हाल के एक फैसले में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विभिन्न कानूनों के तहत जारी किए गए रखरखाव आदेशों के बाध्यकारी प्रभाव को संबोधित किया, घरेलू हिंसा अधिनियम (डीवी अधिनियम) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआर) की धारा 125 के अंतर्संबंध पर मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान किया। पी.सी.)। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रेम नारायण सिंह के समक्ष हुई.
सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी के भरण-पोषण के दावे की अस्वीकृति उसे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण-पोषण मांगने से नहीं रोकती: एमपी हाईकोर्ट
