सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ लोकसभा से उनके निष्कासन को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा की याचिका को सूचीबद्ध करने पर फैसला लेंगे।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष मोइत्रा की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था।
न्यायमूर्ति कौल ने याचिका का उल्लेख करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा, “सीजेआई फैसला लेंगे।”
सीजेआई चंद्रचूड़ उस पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं जो बुधवार को एक मामले की सुनवाई के लिए बैठी थी।
टीएमसी नेता ने लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जब सदन ने अपनी आचार समिति की रिपोर्ट को अपनाया, जिसमें उन्हें अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यवसायी से उपहार और अवैध संतुष्टि स्वीकार करने का दोषी ठहराया गया था।
8 दिसंबर को, पैनल की रिपोर्ट पर लोकसभा में तीखी बहस के बाद, जिसके दौरान मोइत्रा को बोलने की अनुमति नहीं दी गई, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने “अनैतिक आचरण” के लिए टीएमसी सांसद को सदन से बाहर निकालने के लिए एक ध्वनि मत प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया।
अपने निष्कासन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, मोइत्रा ने इस कार्रवाई को “कंगारू अदालत” द्वारा फांसी दिए जाने के बराबर बताया था और आरोप लगाया था कि विपक्ष को समर्पण के लिए मजबूर करने के लिए सरकार द्वारा एक संसदीय पैनल को हथियार बनाया जा रहा है।
