मद्रास हाईकोर्ट ने अन्ना विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को मंगलवार को मौखिक निर्देश जारी किया, जिसमें उन्हें मामले की रिपोर्टिंग करने वाले और जांच के दौरान जब्त किए गए पत्रकारों को परेशान न करने का आदेश दिया गया।
न्यायमूर्ति जी के इलांथिरायन ने चेन्नई प्रेस क्लब और तीन पत्रकारों की याचिकाओं से संबंधित सुनवाई की अध्यक्षता की, जिनके मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त कर लिए थे। निर्देश स्पष्ट था: पत्रकारों को जांच में सहयोग करना चाहिए, लेकिन उन पर अनुचित दबाव या उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए।
यह मुद्दा तब उठा जब मामले से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) लीक हो गई, जिसके कारण उन पत्रकारों की संलिप्तता सामने आई, जिन्होंने दस्तावेज़ तक पहुंच बनाई और उस पर रिपोर्ट की, जो पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध था। पत्रकारों और प्रेस क्लब की ओर से अधिवक्ता के एलंगोवन, के बालू, ज्योतिमणि, विवेकानंदन और सी अरुण ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों ने पीड़िता की पहचान उजागर न करके कानून का पालन किया और वे केवल अपने पत्रकारीय कर्तव्यों का पालन कर रहे थे।
जांच के प्रति एसआईटी के दृष्टिकोण पर सवाल उठाए गए, खासकर पत्रकारों को 56 सवालों का सर्वेक्षण जारी करने पर, जिसमें से कई व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी पर आधारित थे, जिन्हें मामले से अप्रासंगिक माना गया। अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि यह उत्पीड़न है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पत्रकारों को तीन बार बुलाया गया था और उनसे गहन पूछताछ की गई थी।
दूसरी ओर, सरकारी अधिवक्ता मुहिलान ने एसआईटी की कार्रवाई का बचाव करते हुए दावा किया कि पत्रकारों को परेशान नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें केवल जांच में भाग लेने के लिए कहा गया था। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि प्रश्नावली से कोई भी अप्रासंगिक या अनावश्यक प्रश्न हटा दिए जाएंगे।
न्यायमूर्ति इलानथिरायन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक विस्तृत आदेश पारित करने की अपनी मंशा की घोषणा की, जिसमें विशिष्ट निर्देश शामिल होंगे, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि जांच पत्रकारिता की स्वतंत्रता या मामले में शामिल लोगों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना आगे बढ़े।
