शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट ने पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 77-ए को असंवैधानिक घोषित किया है। 2022 के राज्य संशोधन के माध्यम से पेश की गई विवादास्पद धारा ने जिला रजिस्ट्रार को धोखाधड़ी की परिस्थितियों में या जाली दस्तावेजों के साथ पंजीकृत संपत्ति के दस्तावेजों को रद्द करने के लिए व्यापक अर्ध-न्यायिक शक्तियां प्रदान कीं।
न्यायमूर्ति एस.एस. सुंदर और न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार ने संशोधन को चुनौती देने वाली लगभग 200 रिट याचिकाओं के समूह से उत्पन्न मामले की अध्यक्षता की। न्यायाधीशों ने जिला रजिस्ट्रार को दी गई अत्यधिक शक्तियों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी शक्तियों से संपत्ति के वास्तविक मालिकों को “अकल्पनीय कठिनाई और अपूरणीय क्षति” हो सकती है, जिसका असर पूरे राज्य में कई लोगों पर पड़ सकता है।
न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 77-ए अलग-अलग घटनाओं में त्वरित उपाय प्रदान कर सकती है, लेकिन इसके व्यापक निहितार्थ संपत्ति के स्वामित्व को अस्थिर कर सकते हैं, जिससे पर्याप्त न्यायिक निगरानी के बिना कई संपत्तियां मुकदमेबाजी में बदल सकती हैं। अधिनियम की मौजूदा धाराएँ, 22-ए और 22-बी, पहले से ही अधिकारियों को कुछ दस्तावेजों के पंजीकरण से इनकार करने का अधिकार देती हैं, लेकिन धारा 77-ए ने पहले से पंजीकृत दस्तावेजों को रद्द करने के लिए इन शक्तियों को बढ़ाया, एक ऐसा कदम जिसे न्यायालय ने अतिक्रमणकारी पाया।
डिवीजन बेंच ने जिला रजिस्ट्रार की योग्यता पर चिंता व्यक्त की, जिन्हें कानूनी रूप से प्रशिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है, जो सिविल न्यायालयों में अपेक्षित मजबूत कानूनी जांच से बिल्कुल अलग है। न्यायालय ने कहा, “जिला रजिस्ट्रार मिसालों के बजाय परिपत्रों से बंधा हुआ है, जो न्यायनिर्णयन प्रक्रिया को कमजोर करता है।”
निर्णय ने शक्तियों के पृथक्करण के मुद्दे को भी संबोधित किया, इस बात पर जोर देते हुए कि धारा 77-ए ने न्यायपालिका के समानांतर एक मंच बनाया है, जो कार्यकारी शाखा में न्यायिक जिम्मेदारियों को अनुचित रूप से निहित करता है। न्यायालय ने इसे एक अतिक्रमण माना, जिसके परिणामस्वरूप पक्षपातपूर्ण निर्णय होने की संभावना है, विशेष रूप से सरकारी दावों से जुड़े विवादों में।
जबकि न्यायालय ने स्वीकार किया कि रद्द किए गए पंजीकरणों को अभी भी सिविल न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है, उसने धारा 77-ए के तहत किए गए निर्णयों में अंतिमता की कमी की ओर इशारा किया, जो विधायी मंशा और संपत्ति के शीर्षकों के संबंध में न्यायिक निर्धारण के मौलिक सिद्धांतों को कमजोर करता है।
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426-पृष्ठ के फैसले को समाप्त करते हुए, न्यायमूर्ति सुंदर ने टिप्पणी की, “पंजीकरण अधिनियम का उद्देश्य अचल संपत्तियों से संबंधित सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाए रखना है, न कि केवल पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर शीर्षक विवादों का निपटारा करना।” निर्णय संपत्ति के शीर्षकों के निर्धारण में न्यायपालिका की भूमिका की पुष्टि करता है और न्यायिक शक्तियों को प्रशिक्षित कानूनी पेशेवरों के पास रखने के महत्व को रेखांकित करता है।
