मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय (डीएमईआर) की अपील को खारिज करते हुए एकल-न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें एक मेधावी छात्र को एमबीबीएस सीट बनाए रखने की अनुमति दी गई थी, भले ही उसने काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान गलती से बीडीएस सीट चुनी थी। इस निर्णय ने यह स्पष्ट किया कि एक छात्र की मामूली त्रुटि के कारण उसे अपरिवर्तनीय दंड नहीं दिया जा सकता।
यह निर्णय न्यायमूर्ति आर. सुब्रमणियन और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की दो सदस्यीय पीठ द्वारा W.A.(MD) No. 2136 of 2024 में दिया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला तब शुरू हुआ जब जुबिल टिमोथी, जो ICSE बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा में शीर्ष रैंक वाले छात्र थे, ने मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया के दौरान गलती से BDS सीट का विकल्प चुना, जबकि उन्हें काउंसलिंग के पहले राउंड में एमबीबीएस सीट आवंटित की गई थी। इस गलती को पहचानने के बाद, टिमोथी ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया और एमबीबीएस सीट पुनः आवंटित करने की मांग की।
19 अक्टूबर 2024 को एकल-न्यायाधीश पीठ ने अपने आदेश में टिमोथी की त्रुटि को क्षमा करते हुए उनकी योग्यता और परिस्थितियों को स्वीकार किया और डीएमईआर को निर्देश दिया कि वह छात्र को उनकी मूल आवंटित एमबीबीएस सीट प्रदान करे। हालांकि, निदेशालय ने इस निर्णय के खिलाफ अपील की, यह तर्क देते हुए कि सीट विकल्प की पुष्टि के बाद उसमें बदलाव की अनुमति नहीं है।
प्रमुख कानूनी मुद्दे
1. त्रुटिपूर्ण सीट पुनःआवंटन की वैधता:
केंद्रीय कानूनी प्रश्न यह था कि क्या किसी छात्र को निम्न-वरीयता वाली सीट को गलती से चुनने के बाद पहले आवंटित सीट पर लौटने की अनुमति दी जा सकती है, जब ऐसे बदलाव पर नियमों द्वारा रोक है।
2. अपग्रेडेशन बनाम डीग्रेडेशन पर नियमों का लागू होना:
निदेशालय द्वारा उद्धृत नियम के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार अगले दौर में उन्नत सीट का विकल्प चुनता है, तो उसे पूर्व की सीट छोड़नी होगी। लेकिन इस मामले में, यह “डीग्रेडेशन” का मामला था, जिसमें छात्र ने एमबीबीएस से बीडीएस की ओर स्थानांतरित किया, जिसे कोर्ट ने नियम की प्रयोज्यता की दृष्टि से जांचा।
3. प्राकृतिक न्याय और मेधावी उम्मीदवारों की सुरक्षा:
व्यापक मुद्दा यह था कि क्या प्रक्रियात्मक नियमों के सख्त अनुपालन को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, विशेष रूप से जब यह एक मेधावी छात्र के भविष्य से संबंधित हो।
कोर्ट की टिप्पणियां और निर्णय
1. छात्र की त्रुटि अनजाने में हुई थी:
न्यायमूर्ति आर. सुब्रमणियन ने निर्णय देते हुए कहा कि छात्र की गलती एक स्पष्ट अनजाने की त्रुटि थी। पीठ ने पाया कि एमबीबीएस सीट को अस्वीकार कर छात्र को दंडित करना त्रुटि की गंभीरता के अनुपात में नहीं होगा।
2. डीग्रेडेशन पर नियम लागू नहीं होता:
कोर्ट ने निदेशालय द्वारा उद्धृत नियम की व्याख्या करते हुए कहा कि यह नियम केवल अपग्रेडेशन पर लागू होता है, डीग्रेडेशन पर नहीं। पीठ ने कहा, “जो इस अभागे छात्र के साथ हुआ है वह डीग्रेडेशन है, न कि अपग्रेडेशन,” और इसलिए नियम इस मामले में लागू नहीं होता।
3. प्राकृतिक न्याय और मेधावी उम्मीदवारों की सुरक्षा:
कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि तकनीकी आधार पर पुनः आवंटन से इनकार करना मेधावी छात्र को सीट से वंचित करने का औचित्य नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति सुब्रमणियन ने कहा, “फ्लडगेट्स खुलने का दावा न्याय के मूल सिद्धांतों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, विशेष रूप से जब यह एक योग्य उम्मीदवार के मामले में हो।”
4. आवंटन का पुनःखुलना संभव:
पीठ ने तर्क को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे पुनः आवंटन से प्रशासनिक अराजकता उत्पन्न होने की संभावना नहीं है।
