एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय निर्णय में, मद्रास हाईकोर्ट ने पश्चिमी घाट क्षेत्र में 28 प्रकार के प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जो नीलगिरी और कोडाईकनाल जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को प्रभावित करते हैं। यह निर्णय इस जैव विविधता हॉटस्पॉट की पारिस्थितिक अखंडता को संरक्षित करने के प्रयास के हिस्से के रूप में आया है।
न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती द्वारा दिया गया यह निर्णय पर्यावरण कार्यकर्ता जी सुब्रमण्यम कौशिक द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में दिया गया, जिसमें घाटों में प्रदूषण के खिलाफ कड़े उपायों की वकालत की गई थी। न्यायालय के आदेशों में पीईटी बोतलों और विभिन्न अन्य गैर-बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं पर प्रतिबंध शामिल है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं।
प्रवर्तन के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में, तमिलनाडु सरकार को मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है। यह अधिसूचना एक शर्त लागू करेगी कि कोई भी वाहन निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के परिवहन या वितरण में शामिल नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को हिरासत में लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन प्रतिबंध के अलावा, न्यायालय ने निर्दिष्ट किया है कि प्लास्टिक की पन्नी या इसी तरह की सामग्री में लिपटे खाद्य उपभोग्य सामग्रियों के दुकानदारों और वितरकों को बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में बदलाव करना होगा। स्थानीय निकायों को ग्रीन फंड के माध्यम से वित्तपोषित निःशुल्क पेपर कवर प्रदान करके इस बदलाव को सुविधाजनक बनाने का काम सौंपा गया है।
न्यायाधीशों ने पीने के पानी के पर्याप्त वैकल्पिक स्रोतों को सुनिश्चित करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने जिला कलेक्टरों सहित स्थानीय अधिकारियों से एटीएम, आरओ प्लांट और अन्य टिकाऊ तरीकों जैसे अभिनव समाधानों के माध्यम से पानी की उपलब्धता का विस्तार करने का आह्वान किया है।
