मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिन्हें पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सी आर्यमा सुंदरम और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरसन की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, बिना कोई तारीख बताए आदेश सुरक्षित रख लिया।
बालाजी की पिछली जमानत याचिका 19 अक्टूबर, 2023 को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
द्रमुक नेता, जिनका एमके स्टालिन के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा पिछले हफ्ते राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया था, को जून 2023 में केंद्रीय एजेंसी ने नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जब वह परिवहन मंत्री थे। पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन में।
बालाजी फिलहाल पुझल सेंट्रल जेल में बंद हैं।
अलग से, शहर की एक स्थानीय अदालत मामले से मुक्ति के लिए उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही है।
