मद्रास हाईकोर्ट ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (PBPT Act) के तहत एक साझेदारी फर्म की महिला भागीदार को अभियोजन से आरोप मुक्त (Discharge) कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि व्यवसाय के संचालन में उनकी भूमिका के बारे में विशिष्ट आरोपों (Specific Averments) के बिना उन्हें प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी (Vicariously Liable)
