मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को तूतीकोरिन में 2018 में पुलिस की गोलीबारी पर काफी चिंता व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप 13 स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, और कहा कि वह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को “पचने में असमर्थ” है।
सामाजिक कार्यकर्ता हेनरी टिफागने द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और एन सेंथिलकुमार ने कानून प्रवर्तन द्वारा की गई प्रतिक्रिया की गंभीरता पर प्रकाश डाला, जिसमें भागते हुए प्रदर्शनकारियों का पीछा करना और उन पर गोलियां चलाना शामिल था। याचिका में घटना की जांच फिर से शुरू करने की मांग की गई है, जिसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बंद कर दिया था।
पीठ ने मामले के जनहित पहलू पर जोर दिया, जिसमें पुलिस द्वारा बनाए गए खतरनाक माहौल की ओर इशारा किया गया, जिसमें घरों की तलाशी और समुदाय के बीच डर का माहौल शामिल था, जिसने पीड़ितों को खुद की पहचान बताने से हतोत्साहित किया।
“हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से जनहित है,” न्यायमूर्तियों ने टिप्पणी की, इस तरह की स्थितियों को दोबारा न होने देने की आवश्यकता के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, “पूरी स्थिति को कुछ व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया गया था। पूरी व्यवस्था व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए है,” उन्होंने विरोध प्रदर्शनों को संभालने में सत्ता के संभावित दुरुपयोग का संकेत दिया। मामले की आगे की जांच के लिए, अदालत ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) को एक स्वतंत्र जांच करने और वापस रिपोर्ट करने के लिए तीन महीने का समय दिया है।
इसके अतिरिक्त, अदालत ने इस जांच के दौरान DVAC के साथ अन्य संबंधित अधिकारियों से सहयोग करने का आदेश दिया है। यह निर्देश पीठ के पिछले आदेश का अनुसरण करता है जिसमें DVAC को घटना के समय तूतीकोरिन में तैनात IPS और IAS अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों की संपत्ति की जांच करने का निर्देश दिया गया था।
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मई 2018 की दुखद घटना तब हुई जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जो गंभीर प्रदूषण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर द्वारा संचालित एक कॉपर स्मेल्टर इकाई को बंद करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन हिंसा में बदल गया, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई की व्यापक आलोचना हुई और जवाबदेही की मांग की गई।
