यह मामला 5½ साल की बच्ची की मां द्वारा दायर की गई एक हैबियस कॉर्पस याचिका (HCP नंबर 2505/2023) पर केंद्रित है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की कस्टडी की मांग की थी। धरनी ने अपने नए जीवन को स्थापित करने के लिए अस्थायी रूप से अपनी बेटी को मान्नारगुडी में अपनी मां (चौथे प्रतिवादी) की देखभाल में छोड़ दिया था, जबकि वह चेन्नई में बस रही थीं। हालांकि, मामले में जटिलताएं तब उत्पन्न हुईं जब याचिकाकर्ता के पति को 1 दिसंबर 2023 को उनकी बेटी पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। यह आरोप याचिकाकर्ता की बड़ी बहन (तीसरे प्रतिवादी) द्वारा लगाए गए थे। गिरफ्तारी के बाद, तीसरे और चौथे प्रतिवादी ने बच्ची की कस्टडी अपने पास रख ली और उसे याचिकाकर्ता को लौटाने से मना कर दिया, जिसके कारण धरनी को HCP दायर करनी पड़ी।
मामले से जुड़े कानूनी मुद्दे:
1. बाल संरक्षण: इस मामले का मुख्य मुद्दा नाबालिग बच्ची की सही कस्टडी का था, जिसमें पिता के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप थे।
2. यौन शोषण का आरोप: मामला POCSO अधिनियम के तहत पिता के खिलाफ गंभीर आरोपों से जुड़ा था, और बाद में मां को अपराध में सहयोगी के रूप में आरोपी ठहराया गया।
3. कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग: इस मामले में POCSO अधिनियम के संभावित दुरुपयोग को लेकर भी चिंताएं सामने आईं, क्योंकि अदालत ने देखा कि मां के खिलाफ आरोप किसी छिपे हुए उद्देश्य से प्रेरित लगते हैं।
अदालत का निर्णय:
न्यायमूर्ति एम.एस. रमेश और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने इस मामले में महत्वपूर्ण अवलोकन और निर्णय दिए:
1. बच्ची की कस्टडी: अदालत ने नाबालिग बच्ची से बातचीत के बाद, जिसने स्पष्ट रूप से अपनी मां के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की, धरनी को अस्थायी रूप से कस्टडी सौंप दी। यह नोट किया गया कि बच्ची जनवरी 2024 से अपनी मां की देखभाल में खुशी-खुशी रह रही थी, और अदालत ने इस व्यवस्था को बदलने का कोई कारण नहीं देखा।
2. मां के खिलाफ आरोपों को खारिज करना: अदालत ने पुलिस द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट की जांच की, जिसमें मां को अपराध में सहयोगी बताया गया था। अदालत ने पाया कि CrPC की धारा 164 के तहत दर्ज बच्ची के बयान में मां का नाम नहीं आया था। अदालत ने जांच पर गहरी असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि धरनी के खिलाफ आरोप “बाद में सोचा गया” और “कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग” प्रतीत होते हैं। इसलिए, अदालत ने POCSO अधिनियम के तहत धरनी के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया, यह फैसला देते हुए कि उनकी संलिप्तता को साबित करने के लिए कोई कानूनी साक्ष्य नहीं है।
3. मुलाकात के अधिकार: अदालत ने दादी (चौथे प्रतिवादी) को हर महीने एक बार एक निष्पक्ष स्थान पर निगरानी के तहत अपनी पोती से मिलने की अनुमति दी, यह जोर देते हुए कि बच्ची का कल्याण सर्वोपरि है।
4. POCSO अधिनियम के दुरुपयोग पर टिप्पणियां: अदालत ने इस मामले में POCSO अधिनियम के दुरुपयोग की कड़ी आलोचना की, यह कहते हुए कि धरनी के खिलाफ कार्यवाही यह दिखाने का उदाहरण है कि कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, इस मामले में, संभवतः बच्ची की कस्टडी प्राप्त करने के लिए।
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महत्वपूर्ण टिप्पणियां:
अदालत ने टिप्पणी की:
“हम प्रारंभिक रूप से यह मानते हैं कि प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर अंतिम रिपोर्ट POCSO अधिनियम के प्रावधानों के दुरुपयोग का क्लासिक उदाहरण है।” इस महत्वपूर्ण टिप्पणी ने अदालत की चिंता को रेखांकित किया कि सख्त कानूनों जैसे कि POCSO अधिनियम का संभावित दुरुपयोग हो सकता है।
