इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति को बरकरार रखते हुए उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें शराब की दुकानों के लाइसेंसों के आवंटन के लिए ई-लॉटरी प्रणाली को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया द्वारा सुनाए गए इस फैसले में वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation), नियमों की पूर्वव्यापी
