भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि लिस पेंडेंस सिद्धांत, मुकदमे के दौरान संपत्ति के अलगाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है, लेकिन उचित मामलों में अंतरिम निषेधाज्ञा का विकल्प नहीं है। यह अवलोकन सिविल अपील संख्या 13001/2024 (रमाकांत अंबालाल चोकसी बनाम हरीश अंबालाल चोकसी और अन्य) पर एक फैसले में आया, जहां न्यायालय ने गुजरात के वडोदरा में एक विवादित संपत्ति पर निषेधाज्ञा बहाल की, और गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला अलकापुरी, वडोदरा में एक व्यावसायिक भूखंड पर पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा था, जिसका स्वामित्व भाइयों और उनके जीवनसाथियों के पास था। वादी ने आरोप लगाया कि एक भाई (प्रतिवादी) ने 1995 के पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग करके संपत्ति को अपने बेटे को 1.70 करोड़ रुपये की बेहद कम कीमत पर हस्तांतरित कर दिया, जबकि इसका बाजार मूल्य 20 करोड़ रुपये से अधिक था।
ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे के दौरान संपत्ति को और अधिक अलगाव से बचाने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा दी। हालांकि, गुजरात हाईकोर्ट ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 के तहत लिस पेंडेंस के सिद्धांत का हवाला देते हुए निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया, जो लंबित मुकदमे के दौरान किए गए किसी भी हस्तांतरण को मुकदमे के परिणाम से बांधता है।
कानूनी मुद्दे
1. लिस पेंडेंस के सिद्धांत का दायरा: क्या संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 के तहत वैधानिक संरक्षण मुकदमे के दौरान अलगाव के जोखिमों को पर्याप्त रूप से संबोधित करता है।
2. निषेधाज्ञा की प्रयोज्यता: क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा संपत्ति के और अधिक अलगाव को रोकने के लिए निषेधाज्ञा देने का औचित्य था।
3. अपीलीय समीक्षा मानक: क्या हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के विवेकाधीन आदेश को पलटने में अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया।
सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय ने निषेधाज्ञा को बहाल करते हुए कहा कि लिस पेंडेंस का सिद्धांत एक मूल्यवान वैधानिक सुरक्षा है, लेकिन यह उपयुक्त मामलों में अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा दी जाने वाली राहत की जगह नहीं ले सकता।
न्यायालय ने कहा, “सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 के नियम 1 में स्पष्ट रूप से मुकदमे की संपत्ति के अलगाव या बिक्री को रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा का प्रावधान है। यदि लिस पेंडेंस के सिद्धांत को पूर्ण सुरक्षा माना जाता तो विधानमंडल ऐसे निषेधाज्ञा का प्रावधान नहीं करता।”
सर्वोच्च न्यायालय का तर्क
न्यायालय ने हाईकोर्ट की अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने और ट्रायल कोर्ट के विवेकाधिकार के स्थान पर अपने विवेकाधिकार को प्रतिस्थापित करने के लिए आलोचना की। इसने इस सिद्धांत को दोहराया कि अपीलीय न्यायालयों को विवेकाधिकार आदेशों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, जब तक कि वे “मनमाने, मनमाने या विकृत” न हों।
पीठ ने कहा:
“अपील न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामले, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति के परीक्षण संतुष्ट हैं या नहीं, यह तय करने के लिए ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।”
इसके अलावा, न्यायालय ने उन मामलों में निषेधाज्ञा के महत्व को रेखांकित किया जहां तीसरे पक्ष के अधिकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसने चेतावनी दी कि मुकदमेबाजी के दौरान संपत्तियों का अनियंत्रित अलगाव भविष्य के न्यायसंगत उपायों को जटिल बना सकता है।
अंतिम आदेश
– सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निषेधाज्ञा को बहाल कर दिया, सभी पक्षों को संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।
– मुकदमे के दौरान संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण को लिस पेंडेंस के अधीन घोषित किया गया और ट्रायल कोर्ट के अंतिम निर्णय का पालन किया जाएगा।
