जैसे-जैसे 2024 खत्म होने वाला है, भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर विचार करने का समय आ गया है, जिन्होंने न केवल कानूनी परिदृश्य को प्रभावित किया है, बल्कि समाज और राजनीति के विभिन्न स्तरों को प्रभावित करने वाली मिसालें भी स्थापित की हैं। बिलकिस बानो मामले के दोषियों की छूट रद्द करने से लेकर आरक्षण नीतियों और बाल पोर्नोग्राफी पर फैसले तक, सुप्रीम कोर्ट ने देश के लिए नई दिशाएँ तय करने में अहम भूमिका निभाई है।
2024 में सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले:
1. बिलकिस बानो केस:
साल की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा दी गई बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को रद्द कर दिया। इन दोषियों को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ बलात्कार करने और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने का दोषी पाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के इस निर्णय को न्याय के विपरीत बताया।
2. अनुच्छेद 370:
न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के संबंध में एक बड़ा निर्णय देते हुए, इस संवैधानिक प्रावधान को बहाल करने की मांग करने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया था। इस विशेष दर्जे को केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को रद्द कर दिया था। न्यायालय ने सरकार के निर्णय को बरकरार रखा और दिसंबर 2023 में समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया।
3. चुनावी बॉन्ड योजना:
आम चुनावों से पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक और मनमाना घोषित करते हुए रद्द कर दिया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुआई में, पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि इस योजना ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया।
4. आरक्षण नीति निर्णय:
सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण प्रणाली से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय भी दिया, जिसमें कहा गया कि अनुसूचित जातियों (एससी) के भीतर, कुछ उप-जातियाँ विशेष रूप से पिछड़ी हैं और वे सही मायने में उप-कोटा की हकदार हैं। यह निर्णय राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर इन अत्यंत पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें एक अलग कोटा प्रदान करने की अनुमति देता है।
5. वैवाहिक मुद्दों और सामाजिक न्याय में अधिकार:
पूरे वर्ष के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक मामलों में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया है और प्रदूषण नियंत्रण और जैव विविधता संरक्षण सहित पर्यावरण संरक्षण पर महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। इसने दलितों और आदिवासियों सहित समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों को भी लागू किया है।
6. बाल पोर्नोग्राफी:
सितंबर में, सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें बाल पोर्नोग्राफी को देखना और डाउनलोड करना POCSO अधिनियम और IT कानूनों के तहत अपराध नहीं माना गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कानूनी भाषा में ‘बाल पोर्न’ शब्द को ‘बाल यौन शोषण और शोषणकारी सामग्री’ (CSEAM) से बदलने की सलाह दी, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि बाल पोर्नोग्राफी को रखना और देखना दोनों ही आपराधिक अपराध हैं।
7. बुलडोजर विरोधी कार्रवाई:
इस वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय ने तथाकथित ‘बुलडोजर न्याय’ पर भी रोक लगा दी, इसे असंवैधानिक और अवैध करार दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभियुक्तों की तो बात ही छोड़िए, दोषियों पर भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और अवैध निर्माणों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसमें दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य 15-दिवसीय नोटिस अवधि भी शामिल है।
ये निर्णय न्याय और सुधार की वकालत करने में सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं, जो 2024 के अंत तक भारत के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर इसके स्थायी प्रभाव को दर्शाता है।
