सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि करियर उन्नति योजना के लिए एक वर्ष से अधिक की तदर्थ या अस्थायी सेवा को गिना जा सकता है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देने वाली अपील से निपट रहे थे, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय
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