सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) प्रवर्तन निदेशालय (ED) को किसी व्यक्ति के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश नहीं दे सकता है। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस तरह के एक निर्देश को रद्द करते हुए “एनजीटी के अधिकार क्षेत्र के बारे में गंभीर संदेह” व्यक्त किया।
यह फैसला मैसर्स सी.एल. गुप्ता एक्सपोर्ट लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील पर आया, जिसमें एनजीटी के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। इसी फैसले में, कोर्ट ने एनजीटी द्वारा फर्म पर लगाए गए 50 करोड़ रुपये के पर्यावरणीय मुआवजे को भी यह कहते हुए रद्द कर दिया कि किसी कंपनी के राजस्व का पर्यावरण क्षति के लिए जुर्माने से कोई संबंध नहीं है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह कार्यवाही तब शुरू हुई जब आदिल अंसारी ने एनजीटी के समक्ष एक आवेदन दायर कर आरोप लगाया कि मैसर्स सी.एल. गुप्ता एक्सपोर्ट लिमिटेड पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, अवैध रूप से भूजल निकाल रहा है, और गंगा की एक सहायक नदी में अनुपचारित अपशिष्ट छोड़ रहा है।
इसके जवाब में, एनजीटी ने केंद्रीय और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB और UPPCB) की एक संयुक्त समिति का गठन किया। शुरुआती रिपोर्टों में कई उल्लंघनों का उल्लेख किया गया और कुल 2,49,71,157/- रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा (EC) निर्धारित किया गया। फैसले में कहा गया है कि अपीलकर्ता कंपनी ने 1,16,39,727/- रुपये जमा किए थे। हालांकि, 30 जुलाई, 2021 को प्रस्तुत एक अंतिम रिपोर्ट में कंपनी द्वारा “सभी पूर्व सिफारिशों/सुझावों का पूर्ण अनुपालन” करने की पुष्टि की गई। इसके बावजूद, एनजीटी ने एक उच्च जुर्माना लगाया और पीएमएलए जांच का निर्देश दिया।
पक्षों के तर्क
अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के वारिस केमिकल्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम यू.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि पीएमएलए जांच के लिए एनजीटी का निर्देश अनुचित था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कंपनी के टर्नओवर पर आधारित 50 करोड़ रुपये का मुआवजा मनमाना था और इसका कोई तर्कसंगत आधार नहीं था।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वकील, श्री सौरभ मिश्रा ने प्रस्तुत किया कि एनजीटी को एक निवारक उपाय के रूप में जुर्माना बढ़ाने का अधिकार था, लेकिन अनुरोध किया कि निरंतर निगरानी के निर्देशों को बरकरार रखा जाए।
कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन द्वारा लिखे गए अपने फैसले में एनजीटी के प्रमुख निर्देशों को रद्द कर दिया।
PMLA जांच पर:
पीठ ने वारिस केमिकल्स (प्रा.) लिमिटेड और विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ में अपने फैसलों पर भरोसा करते हुए प्रवर्तन निदेशालय को दिए गए निर्देश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीएमएलए की धारा 3 के तहत मामला “एक अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप संपत्ति के अवैध लाभ” पर निर्भर करता है। वर्तमान मामले में, किसी भी अनुसूचित पर्यावरणीय अपराध के लिए कोई प्राथमिकी या शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।
एनजीटी की शक्तियों के बारे में अपनी गंभीर आपत्तियां व्यक्त करते हुए, कोर्ट ने कहा, “इस कोर्ट ने पीएमएलए के तहत व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का निर्देश देने के लिए एनजीटी के अधिकार क्षेत्र के बारे में भी गंभीर संदेह उठाए थे; जिसका हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। एनजीटी को एनजीटी अधिनियम, 2010 की धारा 15 के तहत उसे दी गई शक्तियों की सीमाओं के भीतर कार्य करना चाहिए।”
50 करोड़ रुपये के मुआवजे पर:
कोर्ट ने जुर्माना लगाने के लिए एनजीटी की कार्यप्रणाली को गैरकानूनी पाया। बेंजो केम इंडस्ट्रियल (प्रा.) लिमिटेड में अपने फैसले पर भरोसा करते हुए, पीठ ने कहा, “यह स्पष्ट रूप से आयोजित किया गया था कि राजस्व की उत्पत्ति, या इसकी मात्रा का पर्यावरणीय क्षति के लिए निर्धारित किए जाने वाले जुर्माने की राशि से कोई संबंध नहीं होगा।” फैसले में यह भी कहा गया कि “कानून का शासन राज्य या उसकी एजेंसियों को ‘मांस का एक पाउंड’ निकालने की अनुमति नहीं देता है, यहां तक कि पर्यावरणीय मामलों में भी।”
बंदी और भविष्य की निगरानी पर:
कोर्ट ने बंदी के लिए एनजीटी के “व्यापक निर्देश” को रद्द करते हुए, निरंतर ऑडिट और निगरानी से संबंधित निर्देशों को “एक सतत प्रक्रिया” मानते हुए बरकरार रखा।
अपील स्वीकार कर ली गई और एनजीटी के आदेश को उपरोक्त सीमा तक रद्द कर दिया गया।
