क्या अभियोजन के लिए मंजूरी देने वाले आदेश को सार्वजनिक दस्तावेज माना जा सकता है? जाने हाई कोर्ट का निर्णय

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अभियोजन के लिए मंजूरी आदेश भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74(1)(iii) के तहत एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 76/77 के तहत तैयार प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में स्वीकार्य बनाता है। पूर्वगामी के आलोक में, जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान की एकल-न्यायाधीश पीठ ने एसीजेएम,

To Read More Please Subscribe to VIP Membership for Unlimited Access to All the Articles, Download Available Copies of Judgments/Order, Acess to Central/State Bare Acts, Advertisement Free Content, Access to More than 4000 Legal Drafts( Readymade Editable Formats of Suits, Petitions, Writs, Legal Notices, Divorce Petitions, 138 Notices, Bail Applications etc.) in Hindi and English.

Click to Subscribe

If you are already a VIP Member, Click to Login Now