एफआईआर में चाकू के आकार को उल्लंघन नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने चाकू रखने के मामले में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही को रद्द किया

एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इरफान खान के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिस पर बटनदार चाकू रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में दर्ज चाकू के आकार आर्म्स एक्ट या दिल्ली प्रशासन (डीएडी) अधिसूचना के तहत अपराध के लिए वैधानिक मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अपर्याप्त आधार पर अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने की

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 9 जुलाई, 2022 को एक घटना से उत्पन्न हुआ, जब 22 वर्षीय इरफान खान को दिल्ली के प्रवासी पार्क में पकड़ा गया था। एफआईआर के अनुसार, वह संदिग्ध तरीके से काम कर रहा था और उसके पास एक बटनदार चाकू पाया गया जिसका आकार 14.5 सेमी, हैंडल 17 सेमी और चौड़ाई 3 सेमी थी। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 25, 54 और 59 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।

खान ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अप्रैल 2023 में उसकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उसने कार्यवाही की वैधता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।

कानूनी मुद्दे

1. आर्म्स एक्ट और नियमों का अनुपालन: आर्म्स रूल्स, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है कि अगर चाकू की लंबाई 22.86 सेमी (9 इंच) और चौड़ाई 5.08 सेमी (2 इंच) से अधिक है, तो यह आर्म्स एक्ट के तहत अपराध बन जाता है, जब तक कि यह घरेलू या वैध उद्देश्यों के लिए न हो। खान के चाकू का आकार इस सीमा से कम था।

2. डी.ए.डी. अधिसूचना (1980) का अनुप्रयोग: दिल्ली प्रशासन की अधिसूचना में चाकू की विशिष्ट श्रेणियाँ शामिल हैं, जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, यदि उनकी ब्लेड की लंबाई 7.62 सेमी और चौड़ाई 1.72 सेमी से अधिक हो, लेकिन केवल तभी जब उनका उपयोग “निर्माण, बिक्री या परीक्षण” के लिए किया जाता है। न्यायालय को कोई आरोप नहीं मिला कि खान के पास इन प्रतिबंधित श्रेणियों में से कोई भी चाकू था।

3. अभियोजन में प्रक्रियात्मक खामियाँ: न्यायालय ने आरोप पत्र की जांच की, जिसमें पाया गया कि इसमें इस दावे को पुष्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि चाकू डी.ए.डी. अधिसूचना के अनुसार बिक्री या परीक्षण के लिए था। जांच शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी।

न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ

न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा ने निर्णय सुनाते हुए टिप्पणी की:

– साक्ष्य के अभाव पर: “जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों की समग्रता इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि केवल बटनदार चाकू के कब्जे में पाए जाने से, अपीलकर्ता ने डीएडी अधिसूचना का उल्लंघन किया है।”

– हाईकोर्ट के निर्णय पर: पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा निरस्तीकरण याचिका को खारिज करने की आलोचना करते हुए कहा कि इसने “अभियोजन पक्ष के मामले में इन मूलभूत दोषों पर ध्यान नहीं दिया और याचिका को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया।”

– अभियोजन पक्ष की भूमिका पर: “अभियोजन पक्ष को आरोप पत्र में बताए अनुसार अपने मामले में सुधार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।”

अंतिम निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और परिणामी आरोप पत्र के साथ-साथ 2022 की एफआईआर संख्या 477 को भी निरस्त कर दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि चाकू का केवल कब्जा होना शस्त्र अधिनियम या डीएडी अधिसूचना के तहत अपराध नहीं माना जाता।

केस विवरण

– केस का शीर्षक: इरफान खान बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)

– बेंच: न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता

– अपीलकर्ता के वकील: सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री

– प्रतिवादी के वकील: श्री के.एम. नटराज (अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल)