केरल हाईकोर्ट ने 6 नवंबर, 2025 के एक महत्वपूर्ण फैसले में भारत संघ द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई विवाहित महिला 50 वर्ष से कम आयु की है, तो वह सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (ART) अधिनियम, 2021 के तहत डोनर स्पर्म (दाता शुक्राणु) का उपयोग करके ART सेवाओं का लाभ उठाने की पात्र है, भले ही उसके पति की आयु 55 वर्ष की निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से अधिक हो।
जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्णा एस. की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 21(g)(ii) के तहत एक पुरुष के लिए निर्धारित आयु सीमा केवल तभी लागू होती है, जब प्रक्रिया में उसके अपने गैमेट्स (युग्मक) का उपयोग किया जा रहा हो।
यह निर्णय रिट अपील संख्या 2009 ऑफ 2025 में दिया गया, जो भारत संघ द्वारा W.P.(C) संख्या 37687 ऑफ 2024 में 25.02.2025 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक विवाहित जोड़े, देवयानी एस (उम्र 44) और विनोद कुमार एमसी (उम्र 55) द्वारा शुरू किया गया था। वे लंबे समय से बांझपन का इलाज करा रहे थे और कई बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) प्रक्रिया से गुजर चुके थे।
जब उनके डॉक्टरों (सबाइन हॉस्पिटल) ने एक और IVF प्रक्रिया का सुझाव दिया, तब तक श्री विनोद कुमार 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे। इसके कारण वे ART अधिनियम, 2021 की धारा 21(g) के तहत प्रतिबंधित हो गए। दंपति को सलाह दी गई कि एक “कमीशनिंग कपल” के तौर पर, दोनों को निर्धारित आयु सीमा (महिलाओं के लिए 50, पुरुषों के लिए 55) के भीतर होना चाहिए।
इस पर, दंपति ने एक रिट याचिका दायर कर सुश्री देवयानी को डोनर मेल गैमेट्स का उपयोग करके ART सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए परमादेश (mandamus) की मांग की। उनकी दलील थी कि वह अधिनियम के तहत एक ‘महिला’ [धारा 2(1)(u)] के रूप में पात्र थीं और 50 वर्ष की आयु सीमा [धारा 21(g)(i)] के भीतर थीं।
एकल न्यायाधीश ने उनकी रिट याचिका को यह पाते हुए स्वीकार कर लिया था कि पत्नी की पात्रता “दूसरे प्रतिवादी (पति) की अपात्रता के बावजूद स्वतंत्र रूप से संचालित होती है, बशर्ते कि दूसरा प्रतिवादी प्रक्रिया के लिए अपनी सहमति दे।” एकल न्यायाधीश ने माना कि यदि संघ की दलील को स्वीकार किया जाता है, तो “यह विवाहित महिलाओं और अविवाहित महिलाओं को अलग और भिन्न वर्गों के रूप में मानते हुए एक असंवैधानिक वर्गीकरण पैदा करेगा,” जो एक “भ्रांति” होगी और विवाहित महिलाओं को “अनुचित नुकसान” में डालेगी।
पार्टियों की दलीलें
भारत संघ ने, जिसका प्रतिनिधित्व भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASGI) ने किया, इस फैसले के खिलाफ अपील की।
अपीलकर्ता (भारत संघ) की दलीलें:
- प्रतिवादी 1 और 2 (दंपति) ‘कमीशनिंग कपल’ के रूप में क्लिनिक पहुंचे थे, जैसा कि ART अधिनियम की धारा 2(1)(e) के तहत परिभाषित है।
- इसलिए, दोनों पक्षों को धारा 21(g) के तहत निर्धारित आयु मानदंडों को एक साथ पूरा करना होगा।
- अधिनियम की धारा 21(a) यह अनिवार्य करती है कि क्लीनिक यह सुनिश्चित करें कि “कमीशनिंग कपल पात्र है।”
- ART (विनियमन) नियम, 2022 का नियम 13(1)(f)(iii) एक विवाहित महिला को डोनर सीमेन का उपयोग करने के लिए अपने पति की सहमति (फॉर्म -8) की आवश्यकता बताता है, जिसका अर्थ है कि वह केवल एक जोड़े के हिस्से के रूप में ART सेवाओं तक पहुंच सकती है, न कि एक व्यक्तिगत ‘महिला’ के रूप में।
प्रतिवादी (दंपति) की दलीलें:
- पहली प्रतिवादी (पत्नी), 44 वर्ष की आयु में, धारा 21(g)(i) द्वारा निर्धारित आयु सीमा के भीतर है।
- चूंकि वह डोनर मेल गैमेट्स का उपयोग करना चाहती थीं, इसलिए दूसरे प्रतिवादी (पति) की 55 वर्ष की आयु अप्रासंगिक थी।
- पुरुषों के लिए आयु प्रतिबंध (55 वर्ष) शुक्राणु की गुणवत्ता पर आधारित है, जो डोनर स्पर्म का उपयोग करते समय एक कारक नहीं है।
हाईकोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष
जस्टिस मुरली कृष्णा एस. द्वारा लिखे गए फैसले में, खंडपीठ ने ART अधिनियम के प्रावधानों और विधायी मंशा का विस्तृत विश्लेषण किया।
अदालत ने संघ के अपने जवाबी हलफनामे (पैरा 20 और 21) और एक संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट (Ext.R1(a)) का हवाला दिया, जिसने आयु सीमा के तर्क को स्पष्ट किया। फैसले में कहा गया कि इन दस्तावेजों से पता चलता है कि महिलाओं के लिए आयु प्रतिबंध (50 से नीचे) “मातृ स्वास्थ्य के जोखिम को ध्यान में रखते हुए” तय किया गया था, जबकि पुरुषों के लिए प्रतिबंध (55 से नीचे) इसलिए था क्योंकि “55 वर्ष की आयु से अधिक होने पर शुक्राणु की गुणवत्ता से समझौता होता है।”
इसके आधार पर, हाईकोर्ट ने माना कि महिलाओं के लिए आयु सीमा [धारा 21(g)(i)] सभी ART परिस्थितियों में सार्वभौमिक रूप से लागू होती है “क्योंकि वह आयु प्रतिबंध मातृ स्वास्थ्य के जोखिम पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है… खासकर जब ART प्रक्रिया का लाभ उठाने वाली महिला जैविक मां है जिसे बच्चे को अपने गर्भ में रखना है।”
हालांकि, पुरुषों के लिए आयु सीमा के संबंध में, अदालत ने कहा, “ART अधिनियम की धारा 21(g)(ii) के तहत पुरुषों के मामले में निर्धारित आयु प्रतिबंध, यह केवल उसी परिस्थिति में लागू कहा जा सकता है जब उनके पुरुष गैमेट (शुक्राणु) का उपयोग किया जा रहा हो, चाहे वह कमीशनिंग कपल में से एक के रूप में हो या तीसरे पक्ष के पुरुष गैमेट प्रदाता के रूप में।”
अदालत ने स्पष्ट रूप से नोट किया कि ART अधिनियम “कमीशनिंग कपल के लिए समग्र आयु मानदंड प्रदान नहीं करता है,” जैसा कि दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 में है। कोर्ट ने पाया कि “केवल धारणाओं पर इस तरह के आयु प्रतिबंध को निर्धारित करना अनुचित है और विधायिका द्वारा जो इरादा किया गया है, उसके खिलाफ है। जब क़ानून इस पहलू पर स्पष्ट है तो कानून की अदालत पंक्तियों के बीच नहीं पढ़ सकती है।”
पीठ ने एकल न्यायाधीश के भेदभाव वाले निष्कर्ष से सहमति जताते हुए कहा, “यदि अपीलकर्ता के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो पहली प्रतिवादी (पत्नी) जैसे ही एक अकेली महिला का दर्जा प्राप्त कर लेगी, वह ART सेवाओं के लिए पात्र हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वह एक विवाहित महिला का दर्जा प्राप्त करती है… भले ही वह तीसरे पक्ष से पुरुष गैमेट प्राप्त करके ART प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, वह उपचार के लिए अपात्र हो जाएगी।”
अदालत ने पाया कि यह “विवाहित महिला को अविवाहित महिला की तुलना में अनुचित नुकसान में डालेगा” और निष्कर्ष निकाला कि “संसद ने कभी भी ART अधिनियम जैसे परोपकारी क़ानून के भीतर इस तरह के असमान वर्गीकरण का इरादा नहीं किया।”
निर्णय
हाईकोर्ट ने पाया कि “एकल न्यायाधीश के फैसले को विकृत या अवैध मानने का कोई कारण नहीं है, जिसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।”
भारत संघ द्वारा दायर रिट अपील खारिज कर दी गई।
