केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि केरल लोक सेवा आयोग (केपीएससी) स्कूल प्रमाण-पत्रों पर जाति नाम विसंगतियों को हल करने के लिए राजपत्र अधिसूचना पर जोर नहीं दे सकता। यह निर्णय केरल लोक सेवा आयोग बनाम दिनेश के एम (ओ.पी.(केएटी) संख्या 406/2023) के मामले में न्यायमूर्ति अनिल के. नरेन्द्रन और न्यायमूर्ति पी.जी. अजितकुमार की पीठ द्वारा दिया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एर्नाकुलम के 31 वर्षीय आवेदक दिनेश के एम द्वारा किए गए आरक्षण दावे के संबंध में विवाद से उत्पन्न हुआ, जिन्होंने कोट्टायम जिले के होम्योपैथी विभाग में अटेंडर ग्रेड II के पद के लिए आवेदन किया था। दिनेश के आवेदन को शुरू में KPSC ने स्वीकार कर लिया था और 28 अप्रैल, 2020 को प्रकाशित मेरिट सूची में उन्हें 14वां स्थान मिला था। हालांकि, आयोग ने उनके दस्तावेजों में जाति के नाम में विसंगतियों के कारण उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के तहत आरक्षण लाभ देने से इनकार कर दिया।
जबकि दिनेश के SSLC (माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र) में उनकी जाति “पद्मसालिया” सूचीबद्ध थी, ग्राम अधिकारी द्वारा जारी उनके गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र में “पट्टारिया” का उल्लेख था। KPSC ने तर्क दिया कि OBC आरक्षण का दावा करने के लिए, दिनेश को जाति के नाम को आधिकारिक रूप से सही करने के लिए राजपत्र अधिसूचना की आवश्यकता थी। इस निर्णय से व्यथित होकर, दिनेश ने केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (KAT) का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद KPSC ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष KAT के आदेश को चुनौती दी।
शामिल कानूनी मुद्दे
केरल हाईकोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या KPSC किसी उम्मीदवार के लिए स्कूल प्रमाणपत्रों और सामुदायिक प्रमाणपत्रों के बीच जाति के नामों में विसंगति को ठीक करने के लिए राजपत्र अधिसूचना की मांग कर सकता है। आयोग ने तर्क दिया कि आरक्षण लाभ के लिए उम्मीदवार के दावे को मान्य करने के लिए ऐसी अधिसूचना आवश्यक थी। प्रतिवादी के वकील, अधिवक्ता वरुण सी. विजय और दिव्या चंद्रन ने प्रतिवाद किया कि राजस्व प्राधिकरण से एक प्रमाण पत्र पर्याप्त था और मौजूदा नियमों के तहत राजपत्र अधिसूचना की आवश्यकता नहीं थी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय
केरल हाईकोर्ट ने केएटी के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि राजपत्र अधिसूचना की आवश्यकता कानून द्वारा अनिवार्य नहीं थी। पीठ ने अनुलग्नक आर2(ए) का उल्लेख किया, जिसमें पिछड़े वर्गों से संबंधित होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्तों को रेखांकित किया गया है। न्यायालय ने नोट किया:
“इस प्रकार राजस्व प्राधिकरण से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जोर दिया जाता है। यह निर्दिष्ट किया जाता है कि आवेदक एसएसएलसी में उल्लिखित समुदाय के अलावा किसी अन्य समुदाय से संबंधित है, इस दावे का समर्थन करने के लिए किसी राजपत्र अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है।”
न्यायालय ने जोर दिया कि चूंकि दिनेश ने रैंक सूची के प्रकाशन से पहले ही ग्राम अधिकारी (अनुलग्नक ए3) से एक वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, इसलिए उसे आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए था। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की:
“जब आवेदक के लिए यह दावा करना आवश्यक था कि वह अपने एसएसएलसी में उल्लिखित समुदाय से अलग समुदाय से संबंधित है, तो याचिकाकर्ता इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना प्रस्तुत करने पर कैसे जोर दे सकते हैं?”
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि केरल लोक सेवा आयोग का राजपत्र अधिसूचना पर जोर देना निराधार था और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि केपीएससी को दिनेश को आरक्षण का लाभ देने से इनकार नहीं करना चाहिए था और केपीएससी द्वारा लाई गई याचिका को खारिज कर दिया।
