केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में मत्स्य पालन मंत्री साजी चेरियन की संविधान के बारे में विवादास्पद टिप्पणियों की नए सिरे से जांच का आदेश दिया है, जो उन्होंने जुलाई 2022 में एक भाषण के दौरान कथित तौर पर की थी। अदालत के फैसले ने एक पिछली पुलिस रिपोर्ट को पलट दिया, जिसमें चेरियन को दोषमुक्त किया गया था और एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उस रिपोर्ट को स्वीकार किया था।
प्रारंभिक जांच की जल्दबाजी को उजागर करते हुए, हाईकोर्ट ने पुलिस की अपराध शाखा द्वारा अधिक गहन जांच का आह्वान किया है। यह निर्णय एक याचिका के बाद आया है, जिसमें पिछली जांच की पर्याप्तता और मंत्री को दोषमुक्त किए जाने को चुनौती दी गई थी।
चेरियन की टिप्पणियों ने केरल में व्यापक आक्रोश और काफी राजनीतिक हंगामा मचा दिया था, जिसके कारण विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे के लिए तीव्र दबाव डाला था। विवाद का समापन 6 जुलाई, 2022 को चेरियन द्वारा अपनी कैबिनेट भूमिकाओं से हटने के साथ हुआ, हालांकि बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया।
