केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कचरा डंप साइट के 5 किमी के दायरे में रहने वाले लोगों पर ब्रह्मपुरम में नगरपालिका ठोस कचरे के “अनधिकृत प्रबंधन” के प्रभाव के संबंध में एक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को एर्नाकुलम जिला कलेक्टर को अध्ययन करने और उसके समक्ष एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश देने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में साइट के 500 मीटर के दायरे, 2 किमी के दायरे और 5 किमी के दायरे में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव देना चाहिए।
“अध्ययन जिला प्रशासन द्वारा तय किए जाने वाले यादृच्छिक नमूनों पर हो सकता है,” यह कहा।
यह आदेश कई रेजिडेंट एसोसिएशनों की याचिका पर आया है, जिसमें स्थानीय निकायों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे मानसून के दौरान जल निकायों में अपशिष्ट प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक उपाय शुरू करें।
अदालत ने कहा कि ब्रह्मपुरम में स्थानीय निकायों द्वारा उठाए गए किसी भी कदम से वहां के लोगों के रहने की स्थिति खराब हो सकती है और उनकी शिकायतों को देखने के बाद आवश्यक आदेश पारित किया जाएगा।
अदालत ने यह भी कहा कि जहां कहीं भी एजेंसियों द्वारा नगर निगम के ठोस कचरे को ब्रह्मपुरम में डंप किया जाता है, उसे अलग करने तक इसे स्टोर करने के लिए अस्थायी शेड स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
अदालत ने अपने 8 जून के आदेश में कहा, “15 दिनों के भीतर, बरसात के मौसम में मिट्टी और जल निकायों में नगरपालिका के ठोस कचरे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अस्थायी शेड बनाए जाने हैं।”
इसने अतिरिक्त मुख्य सचिव को जिला कलेक्टर और कोच्चि नगर निगम को शेड स्थापित करने के संबंध में एक आदेश जारी करने का निर्देश दिया।
