केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पूकोड वेटरिनरी कॉलेज के छात्र सिद्धार्थन जे. एस. की संदिग्ध रैगिंग से हुई आत्महत्या के मामले में ₹7 लाख की अंतरिम मुआवज़ा राशि मृतक के परिजनों को देने के लिए अदालत के कोष में दस दिन के भीतर जमा करे।
यह मुआवज़ा केरल राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी। हाईकोर्ट ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें राज्य सरकार ने आयोग के निर्देश को चुनौती दी थी। अदालत ने प्रक्रिया में खामियों और याचिका दायर करने में देरी पर चिंता जताई और सरकार को निर्देश दिया कि वह देरी के कारणों को स्पष्ट करने वाला शपथपत्र पेश करे।
सिद्धार्थन, जो 20 वर्षीय वेटरिनरी छात्र था, फरवरी 2023 में कॉलेज हॉस्टल के बाथरूम में फांसी पर लटका हुआ मिला था। पुलिस के अनुसार, उसे सहपाठियों द्वारा रैगिंग का शिकार बनाया गया था, जिनमें सीपीआई(एम) की छात्र शाखा, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के सदस्य भी शामिल थे।
जबकि आयोग के आदेश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अभी जारी है, हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश से मृतक छात्र के परिवार को तात्कालिक वित्तीय राहत सुनिश्चित होती है। यह मामला राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की लगातार बनी समस्या और छात्रों की सुरक्षा के लिए सख्त उपायों की आवश्यकता पर एक बार फिर बहस को हवा दे रहा है।
