केरल हाईकोर्ट ने त्रिपुनिथुरा श्री पूर्णात्रेयशा मंदिर से जुड़े कोचीन देवस्वोम बोर्ड के एक अधिकारी के खिलाफ दीवानी अवमानना कार्यवाही शुरू करके निर्णायक कार्रवाई की है। यह कानूनी कदम उन आरोपों के सामने आने के बाद उठाया गया है, जिनमें आरोप लगाया गया था कि मंदिर ने न्यायालय के स्थापित दिशा-निर्देशों का सीधा उल्लंघन करते हुए हाथियों की परेड कराई थी।
पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति यगोपीनाथ पी को मंदिर अधिकारी द्वारा दिए गए असंतोषजनक स्पष्टीकरण के कारण कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया, जो मंदिर के वार्षिक उत्सव के दौरान सख्त नियमों का पालन करने में विफल रहे थे। बंदी हाथियों के अधिकारों की रक्षा के प्रति कार्यकारी और विधायी निष्क्रियता से संबंधित एक याचिका के दौरान इस चूक को उजागर किया गया था।
2 दिसंबर को आयोजित उत्सव के दौरान, न्यायालय ने मांग की थी कि अधिकारी हाथियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए उनके बीच एक निर्दिष्ट दूरी बनाए रखने की आवश्यकता वाले दिशानिर्देशों की स्पष्ट अवहेलना के बारे में स्पष्टीकरण दें। उसी दिन, वन विभाग ने मंदिर के अधिकारियों के खिलाफ इन सुरक्षा उपायों का पालन न करने के लिए औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।
यह मामला केरल हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार द्वारा पशु अधिकारों को संभालने के तरीके की व्यापक जांच का हिस्सा है, जिसमें बंदी हाथियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस मुद्दे ने संरक्षणवादियों और पशु अधिकार अधिवक्ताओं के बीच महत्वपूर्ण चिंता पैदा कर दी है।
