भारत सरकार भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए नए आपराधिक कानून लाने की योजना बना रही है। प्रस्तावित विधेयक, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 11 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किए गए थे।
