कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या के बारे में फर्जी खबर फैलाने के आरोपी भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ़ दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने सूर्या के खिलाफ़ लगाए गए आपराधिक आरोपों को रद्द करने के अनुरोध पर यह फैसला सुनाया।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353 (2) के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी सूर्या के एक ट्वीट पर केंद्रित थी, जिसमें दावा किया गया था कि कर्नाटक के एक किसान ने अपनी ज़मीन कथित तौर पर वक्फ बोर्ड द्वारा जब्त किए जाने के बाद अपनी जान ले ली थी, जिसमें कांग्रेस सरकार और विशिष्ट अधिकारियों को इस त्रासदी में शामिल किया गया था। यह बयान एक स्थानीय समाचार रिपोर्ट पर आधारित था, जिसका सूर्या ने अपने ट्वीट में हवाला दिया था।
कार्यवाही के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम के नेतृत्व में सूर्या के बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि ट्वीट, हालांकि बाद में हटा दिया गया, एक समाचार लेख की प्रतिक्रिया थी और उद्धृत धारा के तहत कानूनी अपराध नहीं बनता है। श्याम ने इस बात पर जोर दिया कि आरोप, भले ही सच माने जाएं, आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का समर्थन नहीं करते, खासकर तब जब पुलिस के स्पष्टीकरण के बाद ट्वीट को तुरंत हटा दिया गया था कि किसान की मौत भूमि विवाद के बजाय वित्तीय ऋण के कारण हुई थी।
दूसरी ओर, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि ट्वीट ने किसान की मौत को वर्तमान प्रशासन की कार्रवाइयों से जोड़कर भ्रामक रूप से बताया है, जिससे एक व्यक्तिगत त्रासदी का राजनीतिकरण हो रहा है। जवाब में, न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने घटना की दुर्भाग्यपूर्ण प्रकृति पर ध्यान दिया और इस तरह के संवेदनशील मुद्दे के राजनीतिक दोहन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, “यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक जीवन खो गया – एक किसान के बेटे ने ऋण या अन्य कारणों से अपनी जान ले ली। फिर भी, आप सभी इस त्रासदी का राजनीतिकरण कर रहे हैं।”
अदालत ने पहले सूर्या को 14 नवंबर को जांच पर रोक लगाकर अंतरिम राहत दी थी, उनके आवेदन पर जिसमें ट्वीट को बाद में हटाने और अशांति भड़काने के इरादे की कमी पर प्रकाश डाला गया था।
