कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को कानून के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर विचार करने और 13 अप्रैल तक निर्णय लेने का निर्देश दिया।
याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि स्वतंत्र रूप से प्रतिनिधित्व का आकलन करना और निर्णय लेना आयोग की जिम्मेदारी थी।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि आयोग 13 अप्रैल तक फैसला ले और याचिका का निस्तारण करे।
यह आरोप लगाते हुए कि भारत के चुनाव आयोग ने समीक्षा के तहत एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए अपना प्रतिनिधित्व रखा है, आप ने बुधवार को याचिका के साथ एचसी से संपर्क किया।
पार्टी के अधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि उसने 19 दिसंबर, 2022 को आयोग को एक अभ्यावेदन दिया था और 15 मार्च, 2023 को एक अनुस्मारक ई-मेल भेजा गया था।
इसने दावा किया कि इसने चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968, खंड 6बी के तहत सभी आवश्यकताओं को आयोग को प्रस्तुत किया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
पार्टी को दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसने 2022 में गुजरात चुनावों में चुनाव लड़ा था और आयोग को वहां मिले वोटों का विवरण प्रस्तुत किया था और अधिनियम के खंड 6बी के अनुसार एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मांगी थी।
आप ने इस शर्त की ओर इशारा किया कि एक पार्टी जो चार अलग-अलग राज्यों में छह प्रतिशत वोट प्राप्त करती है, वह राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए पात्र होगी।
