कर्नाटक हाई कोर्ट ने हुबली-धारवाड़ नगर निगम द्वारा चार संघों को हुबली ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की अनुमति देने वाले एक प्रस्ताव के निष्पादन और संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
31 अगस्त के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली अंजुमन-ए-इस्लाम द्वारा गुरुवार को दायर याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट की धारवाड़ पीठ में न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम ने सुनवाई की।
एचडीएमसी के अलावा मेयर और राज्य शहरी विकास विभाग को पक्षकार बनाया गया।
अंजुमन ट्रस्ट, जो 1 एकड़ से अधिक जमीन पर 999 साल के पट्टे का दावा करता है, ने अपनी याचिका में कहा कि निगम का प्रस्ताव जिसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है, “पूरी तरह से अवैध, मनमाना और विकृत है।”
इसमें दावा किया गया कि यह अनुमति कर्नाटक नगर निगम अधिनियम और पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।
इसने निगम के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की थी क्योंकि “आक्षेपित प्रस्ताव अनावश्यक रूप से दोनों समुदायों के जुनून और भावनाओं को प्रज्वलित करता है। वर्तमान परिदृश्य में, उत्तरदाताओं की ओर से ऐसा कदम पूरी तरह से अनावश्यक है और शांति बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है और एक समुदाय की भावनाओं और जुनून को दूसरे के खिलाफ भड़काने के ऐसे जानबूझकर किए गए प्रयासों में शामिल होने के बजाय समाज में शांति, सद्भाव और व्यवस्था बनाए रखें।”
एचडीएमसी में विपक्ष की नेता सुवर्णा मणिकुंटला ने भी इस आधार पर प्रस्ताव के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि विपक्ष की जानकारी के बिना कथित तौर पर तीन प्रस्तावों को प्रस्तावों की अतिरिक्त सूची में जोड़ा गया था। इनमें से एक प्रस्ताव निजी संगठनों को मैदान में गणेश उत्सव आयोजित करने की अनुमति देने को लेकर था.
