पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश आर.एफ. नरीमन ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 2019 के अयोध्या मामले के फैसले की खुलेआम आलोचना की है, और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ किए गए व्यवहार के लिए इसे “न्याय का बहुत बड़ा मजाक” करार दिया है। न्यायमूर्ति नरीमन ने प्रथम न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी स्मारक व्याख्यान के दौरान अपनी चिंता व्यक्त की, जिसका विषय ‘धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान’ था।
अपने संबोधन में न्यायमूर्ति नरीमन ने बाबरी मस्जिद के अवैध विध्वंस को स्वीकार करने के बावजूद धर्मनिरपेक्षता को पर्याप्त रूप से बनाए रखने में फैसले की विफलता पर अफसोस जताया। उन्होंने फैसले में एक “सकारात्मक पहलू” पर प्रकाश डाला – पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की पुष्टि – जिसके बारे में उन्होंने वकालत की कि धार्मिक स्थलों पर बढ़ते विवादों को शांत करने के लिए इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, जिसकी तुलना उन्होंने पूरे देश में उभर रहे “हाइड्रा हेड्स” से की।
न्यायमूर्ति नरीमन ने सुझाव दिया कि सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने की कुंजी निर्णय के एक विशिष्ट खंड के व्यापक प्रसार और प्रवर्तन में निहित है, जिसे उन्होंने देश के प्रत्येक जिले और हाईकोर्ट में पढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने न केवल मस्जिदों बल्कि दरगाहों के खिलाफ कानूनी चुनौतियों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की, जिसे वे सांप्रदायिक कलह के लिए संभावित चिंगारी के रूप में देखते हैं।
अपनी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए, न्यायमूर्ति नरीमन ने उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त के रूप में मस्जिद विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी करने वाले विशेष सीबीआई न्यायाधीश सुरेंद्र यादव की सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्ति की ओर इशारा किया। उन्होंने वर्तमान मामलों की स्थिति और न्यायिक निर्णयों और बाद की सरकारी नियुक्तियों के बीच परस्पर क्रिया के बारे में अपनी चिंताओं को रेखांकित करने के लिए इस उदाहरण का इस्तेमाल किया।
