न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने आज राजभवन में आयोजित औपचारिक शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। शपथ दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दिलाई गई, जिसके साथ ही आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति उपाध्याय के कार्यकाल की शुरुआत हो गई।
न्यायमूर्ति उपाध्याय को बॉम्बे हाईकोर्ट से स्थानांतरित करने के लिए 7 जनवरी, 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद यह नियुक्ति की गई है, जहां वे 29 जुलाई, 2023 से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 222(1) के तहत, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्थानांतरण को मंजूरी दी है, जिसमें न्यायमूर्ति उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है।
न्यायमूर्ति उपाध्याय अपनी नई भूमिका में तीन दशकों से अधिक के शानदार करियर को लेकर आए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक, उन्होंने 1991 में अपनी कानून की डिग्री पूरी की और उसी वर्ष 11 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में नागरिक और संवैधानिक कानून पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। उनकी न्यायिक यात्रा 21 नवंबर, 2011 को शुरू हुई, जब उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया, अंततः 6 अगस्त, 2013 को वे स्थायी न्यायाधीश बन गए।
अपने विचारों की स्पष्टता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाने वाले न्यायमूर्ति उपाध्याय का बॉम्बे हाईकोर्ट में नेतृत्व दक्षता और समय पर निर्णय देने पर केंद्रित था। उनके अनुभव और दूरदर्शिता से दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जो देश के कुछ सबसे जटिल कानूनी और संवैधानिक मामलों को संभालता है।
समारोह के बाद अपने संबोधन में, न्यायमूर्ति उपाध्याय ने अवसर के लिए आभार व्यक्त किया और न्याय के सिद्धांतों और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने लंबित मामलों को कम करने और समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय तक अधिक पहुँच सुनिश्चित करने के महत्व पर भी जोर दिया।
