आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बरी करने का फैसला बरकरार, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा – ‘संतानहीनता के ताने’ साबित नहीं हुए, गवाहों के बयान ‘विरोधाभासी’

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर एक आपराधिक अपील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने निचली अदालत के 2016 के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें एक पति और उसके माता-पिता को आत्महत्या के लिए उकसाने (रणबीर दंड संहिता – RPC की धारा 306) के आरोप से बरी कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परिहार की खंडपीठ ने 3 नवंबर, 2025 को सुनाए गए अपने फैसले में यह माना कि ट्रायल कोर्ट के निर्णय में “कोई विकृति या दुर्बलता नहीं” है। हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य “कमजोर और अविश्वसनीय” थे और वे इस मुख्य आरोप को स्थापित करने में विफल रहे कि मृतका को संतान न होने के कारण प्रताड़ित किया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 27 जुलाई, 2011 को पुलिस स्टेशन झज्जर कोटली में दर्ज एक FIR (संख्या 119/2011) से संबंधित है। यह FIR मृतका के पिता (PW-1) की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई थी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी, जिसकी शादी प्रतिवादी नंबर 1 (पति) से लगभग पांच साल पहले हुई थी, “को उसके पति और ससुराल वालों द्वारा संतान को जन्म देने में असमर्थता के लिए लगातार उत्पीड़न और तानों का शिकार होना पड़ रहा था।” शिकायत में आगे कहा गया कि “इस लगातार उत्पीड़न के कारण, मृतका परेशान हो गई, और दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर, प्रतिवादी नंबर 1 के साथ झगड़े के बाद, उसने आत्महत्या कर ली।”

जांच में पाया गया कि मृतका ने ‘चुन्नी’ से लटककर आत्महत्या की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण “फांसी के कारण श्वासावरोध” (asphyxia due to hanging) की पुष्टि हुई।

जांच पूरी होने के बाद, पुलिस ने मृतका के पति, ससुर और सास के खिलाफ धारा 306 RPC के तहत आरोप पत्र दायर किया। अभियुक्तों ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमा लड़ने का विकल्प चुना। 16 नवंबर, 2016 को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जम्मू (ट्रायल कोर्ट) ने यह निष्कर्ष निकालते हुए कि “अपराध के साथ प्रतिवादियों को जोड़ने वाला कोई कानूनी सबूत नहीं था,” तीनों अभियुक्तों को बरी कर दिया।

राज्य की अपील और तर्क

राज्य सरकार ने इस बरी करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। राज्य ने तर्क दिया कि यह फैसला “तथ्यों और कानून के विपरीत” था और “भौतिक साक्ष्यों की उचित सराहना किए बिना यांत्रिक रूप से” दिया गया था। अपीलकर्ता (राज्य) ने यह भी तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट “सबूतों को उसके सही परिप्रेक्ष्य में तौलने में विफल” रहा और अभियोजन पक्ष ने “अपना मामला उचित संदेह से परे सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया था।”

हाईकोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष

हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का “पूर्ण पुनर्मूल्यांकन” (full reappraisal) किया। कोर्ट ने कहा कि बरी करने के मामले में अभियुक्त के पक्ष में “दोहरी धारणा” (double presumption) काम करती है।

पीठ ने अभियोजन पक्ष के प्रमुख आरोपों और गवाहों के बयानों का विश्लेषण किया:

1. संतानहीनता के तानों के आरोप पर: हाईकोर्ट ने पाया कि बांझपन के लिए उत्पीड़न का मुख्य आरोप अभियोजन पक्ष के अपने गवाहों द्वारा ही “पूरी तरह से असिद्ध” (entirely unsubstantiated) था। फैसले में कहा गया है, “अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही की जांच से पता चलता है कि इस दावे को पुष्ट करने के लिए सबूत का एक अंश (iota of evidence) भी नहीं है कि मृतका को उसके पति या ससुराल वालों द्वारा संतानहीनता के लिए अपमानित या प्रताड़ित किया गया था।”

कोर्ट ने मृतका के भाई (PW-3) की गवाही से एक “महत्वपूर्ण विरोधाभास” (critical contradiction) को उजागर किया, जिसने “जिरह (cross-examination) में… स्पष्ट किया था कि अभियुक्तों ने मृतका को बच्चे को जन्म न दे पाने के लिए कभी ताना नहीं दिया था।”

2. गवाहों की विश्वसनीयता पर: कोर्ट ने मृतका के पिता (PW-1), चचेरे भाई (PW-2), और भाई (PW-3) के बयानों को “परस्पर विरोधाभासी और असंगत” (mutually contradictory and inconsistent) पाया। फैसले में कहा गया कि उनके संस्करण “सुधार और अलंकरण से भरे” (marred by improvements and embellishments) थे।

एक “सुधार” (improvement) के उदाहरण के तौर पर, कोर्ट ने चचेरे भाई (PW-2) के उस बयान का उल्लेख किया, जिसने “यहां तक कह दिया कि प्रतिवादी नंबर 1 (पति) ने शायद मृतका को फांसी दी होगी,” जो अभियोजन के आत्महत्या के लिए उकसाने के मूल मामले के ही विपरीत था।

3. अन्य आरोपों पर (शराब और तथ्य छिपाना): कोर्ट ने इस दावे को भी संबोधित किया कि पति “आदतन शराबी” (habitual drunkard) था। कोर्ट ने माना कि साक्ष्य केवल यह स्थापित करते हैं कि वह “शराब का आदतन उपभोक्ता” (habitual consumer of liquor) था, लेकिन “यह अपने आप में इस धारणा को जन्म नहीं दे सकता कि इस आदत ने मृतका के जीवन को दयनीय बना दिया था या उसे यह चरम कदम उठाने के लिए प्रेरित किया।”

अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने शुरू में यह कहकर आत्महत्या को छिपाने की कोशिश की कि मृतका की मृत्यु “हार्ट अटैक” से हुई है। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि यह आरोप “मुकदमे के दौरान पेश किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि FIR दर्ज करते समय लिखित शिकायत में ऐसे किसी भी आरोप का उल्लेख नहीं था।”

4. धारा 306 RPC के कानूनी मानक पर: हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के कानूनी मानक को दोहराया। कोर्ट ने कहा, “तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि मृतका संतान को जन्म देने में असमर्थ थी और उसे कभी-कभी इसके लिए ताना मारा जाता था, तो भी ऐसा आरोप, हालांकि परेशान करने वाला है, अपने आप में धारा 306 RPC के तत्वों को आकर्षित नहीं कर सकता।”

फैसले में आगे कहा गया, “धारा 306 जो परिकल्पना करती है वह है जानबूझकर उकसाना (intentional instigation) या इस प्रकृति की लगातार क्रूरता (persistent cruelty) जो किसी व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त करने के लिए प्रेरित करे। वैवाहिक संबंधों में घरेलू कलह और मतभेद आम हैं।”

मेडिकल ऑफिसर (PW-11) के साक्ष्य ने फांसी से मृत्यु की पुष्टि की लेकिन “मृतका के शरीर पर हिंसा के कोई अन्य बाहरी निशान नहीं” पाए गए। कोर्ट ने पाया कि “ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो यह बताता हो कि प्रतिवादियों ने किसी भी तरह से मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाया हो।”

अंतिम निर्णय

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अभियोजन का मामला “कमजोर और अविश्वसनीय” (shaky and unreliable) था, हाईकोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने “रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की थी और बरी करने का एक न्यायोचित और उचित निष्कर्ष” निकाला था।

खंडपीठ ने माना, “सबूतों के हमारे अपने पुनर्मूल्यांकन पर, हमें ट्रायल कोर्ट द्वारा लौटाए गए निष्कर्षों में कोई विकृति या दुर्बलता नहीं मिली।” इसके बाद अपील खारिज कर दी गई और तीनों प्रतिवादियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा गया।