जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उन 48 राजनेताओं के निजी आवास का विवरण मांगा, जिन्होंने जम्मू और श्रीनगर में सरकारी सुविधाएं बरकरार रखी हैं।
मुख्य न्यायाधीश एन कोटिस्वर सिंह और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की खंडपीठ ने प्रोफेसर एसके भल्ला द्वारा दायर जनहित याचिका पर आदेश जारी किया।
भल्ला ने अपनी याचिका में पूर्व मंत्रियों और विधायकों द्वारा जम्मू और श्रीनगर में मंत्री बंगलों, फ्लैटों, क्वार्टरों सहित विभिन्न सरकारी आवासों को कथित रूप से अनधिकृत रूप से अपने पास रखे जाने पर प्रकाश डाला है।
याचिका में जून 2018 में तत्कालीन राज्य विधानसभा के विघटन के मद्देनजर अवैध कब्जेदारों की बेदखली सुनिश्चित करने के लिए संपदा विभाग को निर्देश देने की भी मांग की गई।
पीठ ने निर्देश दिया कि “स्पष्ट तस्वीर के लिए, याचिकाकर्ता के वकील एसएस अहमद उन व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत कर सकते हैं जिनके पास जम्मू या कश्मीर में घर हैं, जैसा कि दायर स्थिति रिपोर्ट के अनुलग्नक-आर 1 में उल्लिखित है। ऊपर उल्लिखित 2004 के विनियमों के विनियम 5 के अर्थ के अंतर्गत इस वर्ष 28 मार्च”।
इसने संपदा विभाग की ओर से पेश वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता एसएस नंदा को यह भी निर्देश दिया कि वह एक रिपोर्ट पेश करें कि क्या सूची में उल्लिखित किसी व्यक्ति के पास जम्मू या कश्मीर में वैकल्पिक आवास या घर है ताकि उचित आदेश पारित किया जा सके।
कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर सूची पेश करने का निर्देश दिया.
