एक महत्वपूर्ण फैसले में, श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक किशोर अपराधी के यात्रा दस्तावेज/पासपोर्ट को रोके जाने को चुनौती देते हुए फैसला सुनाया। 17 जुलाई 2023 को आरक्षित मामले में उत्तरदाताओं नंबर 2 और 3 की कार्रवाई को संबोधित किया गया था, जिन्होंने याचिकाकर्ता हाज़िक मुश्ताक की निकासी रिपोर्ट को रोक दिया
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