झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल परगना जिलों के उपायुक्तों द्वारा अवैध अप्रवासियों की मौजूदगी के बारे में दी गई भ्रामक जानकारी पर चिंता व्यक्त की। बुधवार को सत्र के दौरान, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने क्षेत्र में बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों पर केंद्रित एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान विरोधाभासी बयानों की जांच की।
उपायुक्तों ने पहले अदालत को आश्वासन दिया था कि संथाल परगना में कोई अवैध अप्रवासी नहीं है, एक दावा जिसका केंद्र के हलफनामे से सीधे खंडन किया गया है। हलफनामे में क्षेत्र के भीतर बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों के स्पष्ट संकेत सामने आए, जिसने स्थानीय अधिकारियों द्वारा पहले दिए गए बयानों को चुनौती दी।
इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि केंद्रीय गृह सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव को एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने के लिए बैठक करनी चाहिए। इस प्रस्तावित समिति में केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारी शामिल होंगे, जिन्हें बांग्लादेश से अवैध आव्रजन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने का काम सौंपा जाएगा।
हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 सितंबर के लिए निर्धारित की है, जहां समिति के गठन और आव्रजन मुद्दों से निपटने की रणनीतियों पर आगे की चर्चा होने की उम्मीद है।
