गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद में पुलिस अधिकारियों और कोयला माफिया के बीच कथित मिलीभगत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का आदेश दिया। यह निर्देश न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की ओर से आया, जिन्होंने जिले में अवैध कोयला खनन और बिक्री से जुड़े आरोपों की गंभीर प्रकृति पर प्रकाश डाला।
स्थानीय पत्रकार द्वारा अपने समाचार चैनल के माध्यम से शुरू किए गए इस मामले में अवैध कोयला संचालन और विशिष्ट पुलिस कर्मियों की संलिप्तता को उजागर करने का दावा किया गया था। इसके कारण न्यायमूर्ति द्विवेदी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि केंद्रीय जांच एजेंसी को गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए इसे अपने हाथ में लेना चाहिए।
न्यायमूर्ति द्विवेदी ने अपनी टिप्पणी में राज्य सरकार के देर से हस्तक्षेप की भी आलोचना की और इसे “अनुचित” माना क्योंकि यह विचार-विमर्श समाप्त होने के बाद हुआ। न्यायालय का निर्णय, जिसे न्यायालय कक्ष में सुनाया गया, हाईकोर्ट की वेबसाइट पर आधिकारिक रूप से अपलोड होने के बाद विस्तृत रूप से बताया जाएगा।
पत्रकार की याचिका में विशेष रूप से धनबाद के एक पुलिस अधिकारी का नाम लिया गया है, जिसमें कोयला माफिया के साथ सीधे संबंधों का आरोप लगाया गया है। चटर्जी नाम के इस अधिकारी को पहले भी कई मामलों में हिरासत में लिया जा चुका है, जो आरोपों की गंभीरता को दर्शाता है।
हाईकोर्ट के इस कदम की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सराहना की है। मरांडी ने भरोसा जताया कि सीबीआई जांच से कथित सांठगांठ के पीछे की सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने मौजूदा झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि कोयला चोरी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और इस मामले में उनके बार-बार दिए गए अलर्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है।
