जमीन और संपत्ति के विवादों का निपटारा राज्य दिव्यांगता आयुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य दिव्यांगता आयुक्त के पास जमीन और संपत्ति से जुड़े विवादों का फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि इस तरह के निजी संपत्ति विवाद पूरी तरह से सक्षम सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इन्हें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत बने मंचों द्वारा हल नहीं किया जा सकता। इस स्पष्टीकरण के साथ हाईकोर्ट ने याचिका संख्या डब्ल्यूपी(सी) 451/2020 को स्वीकार करते हुए राज्य दिव्यांगता आयुक्त के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने जमीन के मालिकाना हक पर फैसला दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिका डब्ल्यूपी(सी) 915/2020 को खारिज कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह पूरा विवाद चतरा जिले के धोलिया गांव में खाता संख्या 35, 25, 39 और 01 के तहत आने वाले विभिन्न प्लॉटों की कुल 2.97 एकड़ जमीन से जुड़ा है। याचिका संख्या डब्ल्यूपी(सी) 451/2020 के याचिकाकर्ताओं—क्रीत यादव, सुधीर यादव और दिलचंद यादव—का दावा था कि यह जमीन उनके पूर्वजों की है और वे लंबे समय से इस पर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज हैं।

दूसरी तरफ, इसी गांव के रहने वाले नरेंद्र प्रसाद सिंह, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत एक दिव्यांग व्यक्ति हैं, ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय लोग उनकी दिव्यांगता का फायदा उठाकर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह ने इस संबंध में झारखंड के राज्य दिव्यांगता आयुक्त के पास एक शिकायत दर्ज कराई। इस पर कार्रवाई करते हुए, आयुक्त ने 28 जून, 2019 को पत्र संख्या 388 के माध्यम से एक आदेश जारी किया। इस आदेश में राजस्व रसीदों और जमीन के दस्तावेजों के आधार पर सिंह के दावे को सही ठहराया गया था।

इस फैसले से असहमत होकर क्रीत यादव और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आयुक्त के आदेश को रद्द करने तथा अपने कब्जे की रक्षा करने की मांग की। दूसरी तरफ, नरेंद्र प्रसाद सिंह ने भी याचिका डब्ल्यूपी(सी) 915/2020 दायर कर मांग की कि जिला प्रशासन को आयुक्त के आदेश को लागू करने और उन्हें खेती करने से रोकने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएं।

पक्षों की दलीलें

क्रीत यादव और अन्य याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि नरेंद्र प्रसाद सिंह का इस विवादित जमीन पर कोई वैध अधिकार या मालिकाना हक नहीं है और उन्होंने केवल परेशान करने के लिए झूठे दावे किए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य दिव्यांगता आयुक्त ने जमीन के मालिकाना हक और कब्जे से जुड़े मामलों पर फैसला सुनाकर अपनी कानूनी सीमाओं का पूरी तरह से उल्लंघन किया है, क्योंकि ऐसे मामलों का निपटारा केवल सिविल कोर्ट ही कर सकते हैं।

इसके जवाब में, सिंह के वकील ने तर्क किया कि एक दिव्यांग व्यक्ति होने के नाते सिंह ने सुरक्षा के लिए दिव्यांगता आयुक्त का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा कि जब स्थानीय अंचल और राजस्व अधिकारी पुलिस बल के साथ आयुक्त के आदेश पर कार्रवाई करने गए, तो कुछ लोगों ने उनके काम में बाधा डाली। उन्होंने सिंह की संपत्ति की रक्षा करने और सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

कोर्ट का विश्लेषण और कानूनी आधार

जस्टिस आनंद सेन ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कानूनी ढांचे का विस्तार से विश्लेषण किया। कोर्ट ने माना कि यह कानून दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव, क्रूरता और शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जिसके तहत धारा 12 उन्हें न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करती है।

हालांकि, कोर्ट ने रेखांकित किया कि अधिनियम की धारा 75, 77, 80 और 82 के तहत मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त की शक्तियां बेहद सीमित और स्पष्ट हैं। यद्यपि इन अधिकारियों को गवाहों को समन भेजने और दस्तावेज पेश करने जैसी सिविल कोर्ट की कुछ प्रक्रियात्मक शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन ये शक्तियां केवल अधिनियम के तहत जांच और पूछताछ करने के सीमित उद्देश्य के लिए ही दी गई हैं।

इस व्याख्या को पुष्ट करने के लिए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम विनेश कुमार भसीन (2010) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था:

“दिव्यांगता अधिनियम के तहत काम करने वाले न तो मुख्य आयुक्त और न ही किसी आयुक्त के पास कोई अनिवार्य या निषेधात्मक निषेधाज्ञा या अन्य अंतरिम निर्देश जारी करने की शक्ति है।”

सुप्रीम कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया था:

“तथ्य यह है कि दिव्यांगता अधिनियम उन्हें अपने कार्यों के निर्वहन के लिए (जिसमें शिकायतों पर विचार करने की शक्ति शामिल है) एक सिविल कोर्ट की कुछ शक्तियां प्रदान करता है, उन्हें एक सिविल कोर्ट की अन्य शक्तियों को ग्रहण करने की अनुमति नहीं देता है जो दिव्यांगता अधिनियम के प्रावधानों द्वारा उनमें निहित नहीं हैं।”

इसी तरह, सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले ऑल इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक एससी एंड एसटी एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि ऐसे आयोगों के पास अस्थायी या स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की कोई शक्ति नहीं होती है।

इसके बाद, जमीन की राजस्व रसीदों के संबंध में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले सूरज भान बनाम फाइनेंशियल कमिश्नर (2007) (जो जट्टू राम बनाम हाकम सिंह पर आधारित है) का संदर्भ दिया। इस फैसले में यह स्पष्ट किया गया था कि राजस्व रिकॉर्ड या जमाबंदी में नाम दर्ज होने मात्र से किसी व्यक्ति को मालिकाना हक नहीं मिल जाता। ये प्रविष्टियां केवल “वित्तीय उद्देश्य” यानी भूमि राजस्व के भुगतान के लिए होती हैं। कोर्ट ने गुजरात राज्य बनाम पाटिल राघव नाथा (1969) मामले का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि जब भी मालिकाना हक को लेकर कोई गंभीर विवाद हो, तो कलेक्टर या कमिश्नर का यह कर्तव्य है कि वे पक्षों को सक्षम सिविल कोर्ट में जाने का निर्देश दें, न कि खुद मालिकाना हक का फैसला करने लगें।

इन कानूनी सिद्धांतों को वर्तमान मामले पर लागू करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि यह विवाद विशुद्ध रूप से दो पक्षों के बीच जमीन का निजी विवाद है और इसका नरेंद्र प्रसाद सिंह की दिव्यांगता से कोई लेना-देना नहीं है। कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा:

“राज्य दिव्यांगता आयुक्त को पक्षों के बीच भूमि विवाद का फैसला करने का अधिकार नहीं है, जो पूरी तरह से सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है।”

कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि नरेंद्र प्रसाद सिंह को न्याय से वंचित किया गया था; वह आसानी से सक्षम सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसे मंच को चुना जो संपत्ति के विवादों को हल करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम ही नहीं है।

कोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि जमीन के विवाद का निपटारा करके राज्य दिव्यांगता आयुक्त ने अपने अधिकार क्षेत्र का पूरी तरह से अतिक्रमण किया है। इसके परिणामस्वरूप, कोर्ट ने 28 जून, 2019 के पत्र संख्या 388 में निहित आदेश को रद्द कर दिया।

कोर्ट ने याचिका डब्ल्यूपी(सी) 451/2020 को स्वीकार कर लिया और याचिका डब्ल्यूपी(सी) 915/2020 को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों पक्ष अपनी जमीन के अधिकार, मालिकाना हक और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सक्षम सिविल कोर्ट में जाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: क्रीत यादव और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य
वाद संख्या: डब्ल्यूपी(सी) संख्या 451/2020
पीठ: जस्टिस आनंद सेन
निर्णय की तिथि: 29 जून, 2026