भारत के न्यायिक इतिहास में कुछ ऐसे विशिष्ट घटनाएं हैं, जहां प्रतिष्ठित वकीलों ने, जो संभवतः कई न्यायाधीशों से अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे, न्यायालय में शामिल होने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ऐसे ही एक प्रमुख उदाहरण का विवरण अभिनव चंद्रचूड़ ने अपनी पुस्तक “सुप्रीम विस्पर्स” में दिया है, जो पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की गई है। 1970 के दशक में चार वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
चार वकील और प्रस्ताव
भारत के मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान चार प्रमुख वकीलों—के. पारासरन, फली एस. नरीमन, एस.एन. कक्कड़, और के.के. वेणुगोपाल को सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया था। इन पदों से जुड़ी प्रतिष्ठा के बावजूद, सभी चारों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह अस्वीकृति तब भी आई जब न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और उनके वरिष्ठ सहयोगी, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और कृष्ण अय्यर, से व्यक्तिगत मुलाकातें हुईं।
अस्वीकृति के पीछे के कारण
अभिनव चंद्रचूड़ के अनुसार, इन प्रस्तावों को अस्वीकार करने का प्रमुख कारण उस समय न्यायाधीशों को दी जाने वाली अपेक्षाकृत कम वेतन थी। यह वित्तीय पारिश्रमिक की चिंता कोई नई बात नहीं थी। वास्तव में, 1966 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.पी. कोटवाल ने फली एस. नरीमन को केवल 38 वर्ष की आयु में न्यायाधीश का पद प्रस्तावित किया था। उस समय के मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह से विशेष अनुमति की आवश्यकता के बावजूद, नरीमन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मुख्यतः क्योंकि न्यायिक वेतन उनके परिवार, जिसमें उनकी पत्नी, दो बच्चे और माता-पिता शामिल थे, के लिए पर्याप्त नहीं होता।
न्यायाधीशों के वेतन का ऐतिहासिक संदर्भ
बॉम्बे और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन काफी ऊँचे थे, कभी-कभी यूके और यूएस के समकक्षों से भी अधिक। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद इसमें काफी कमी आई। 1950 तक, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन ₹5000 प्रति माह और अन्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन ₹4000 था। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन ₹4000 और अन्य न्यायाधीशों का ₹3500 प्रति माह था। यह वेतन 1985 तक अपरिवर्तित रहा।
