कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में भारत में तलाक कानूनों के आधुनिकीकरण पर चर्चा को नया आयाम दिया है। अदालत ने सुझाव दिया कि विवाह का अपरिवर्तनीय टूट, जो वर्तमान में भारतीय कानून में औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, तलाक के लिए एक वैध आधार होना चाहिए। यह टिप्पणी उस समय की गई जब अदालत ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर दायर तलाक याचिका को खारिज करने के खिलाफ एक अपील पर विचार किया।
न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने वैवाहिक विवादों, साक्ष्य के मूल्यांकन और बदलते सामाजिक मानदंडों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया। इस निर्णय ने न केवल पारिवारिक कानून में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया, बल्कि इसी प्रकार के मामलों के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक निचली अदालत के उस निर्णय के खिलाफ अपील से संबंधित था, जिसमें तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी। यह याचिका 2019 में एक पति द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने क्रूरता और परित्याग के आधार पर विवाह को समाप्त करने का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी द्वारा किए गए कुछ कार्य, जैसे मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न, झूठे आरोप, और जानबूझकर अनुपस्थिति, उनके लिए इस विवाह को बनाए रखना असंभव बना देते हैं।
उत्तरदाता (पत्नी) को समन भेजे जाने के बावजूद, उन्होंने न तो निचली अदालत में और न ही अपील के दौरान अदालत में उपस्थित होने का प्रयास किया। उनकी इस लगातार अनुपस्थिति के कारण मामला बिना किसी चुनौती के बना रहा, लेकिन क्रूरता और परित्याग को साबित करने में कई कठिनाइयां उत्पन्न हुईं।
मुख्य कानूनी मुद्दे
1. साक्ष्य में कमी
निचली अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता (पति) अपने आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे। हालांकि, हाईकोर्ट ने माना कि साक्ष्य की पुष्टि महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष हो। हाईकोर्ट ने पाया कि निचली अदालत ने मामले की सुनवाई में जल्दबाजी की और उसी दिन साक्ष्य रिकॉर्ड करने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया।
अदालत ने टिप्पणी की:
“याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है।”
2. अनुत्तरदायित्व और प्रक्रिया संबंधी चूक
याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि चूंकि उत्तरदाता ने मामले का प्रतिवाद नहीं किया, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि आरोप स्वीकृत हैं। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तरदाता की अनुपस्थिति ठोस साक्ष्य और उचित प्रक्रिया के महत्व को कम नहीं कर सकती।
तलाक के आधार के रूप में अपरिवर्तनीय टूट
खंडपीठ ने उत्तरदाता की लंबे समय से चल रही अनुपस्थिति और वैवाहिक जीवन से अलगाव पर विचार करते हुए कहा कि यह विवाह के अपरिवर्तनीय टूट का संकेत है। अदालत ने यह भी माना कि भारतीय कानून में यह आधार स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि कई अंतरराष्ट्रीय न्याय प्रणालियों, जैसे यूनाइटेड किंगडम, ने इसे अपने पारिवारिक कानूनों में शामिल किया है।
अदालत ने टिप्पणी की:
“बदलते सामाजिक दृष्टिकोण और व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखते हुए, यह समय आ गया है कि हमारे कानून में परित्याग और क्रूरता के आधारों में विवाह के अपरिवर्तनीय टूट के तत्वों को शामिल किया जाए।”
न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय
1. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन
हाईकोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय की आलोचना की, जिसमें याचिकाकर्ता को अपने आरोपों को साबित करने और अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। अदालत ने यह भी पाया कि उत्तरदाता ने सुलह के सभी प्रयासों को नजरअंदाज किया था।
2. अपरिवर्तनीय टूट को मान्यता देने की आवश्यकता
खंडपीठ ने कहा कि उन विवाहों को जारी रखना व्यर्थ है जो स्पष्ट रूप से असफल हो चुके हैं। अदालत ने यह भी कहा कि विवाह के अपरिवर्तनीय टूट को कानूनी मान्यता देने से लंबी मुकदमेबाजी और भावनात्मक पीड़ा को रोका जा सकता है।
अदालत ने कहा:
“पक्षकारों को ऐसे विवाहों में बंधे रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जो समाप्त हो चुके हैं और जिनकी प्रतिबद्धताएं समय के साथ समाप्त हो चुकी हैं।”
हाईकोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को निरस्त करते हुए मामले को पुनः सुनवाई के लिए भेज दिया। साथ ही, निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को अपने आरोपों में संशोधन करने और उत्तरदाता की अनुपस्थिति और विवाह पर उसके प्रभाव से संबंधित नए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मामले की पुनः जांच अदालत की टिप्पणियों के आलोक में की जाए।
