एक महत्वपूर्ण फैसले में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 364A के तहत सजा पाने के लिए, अभियोजन को यह साबित करना आवश्यक है कि अपहरण के साथ फिरौती की मांग और जीवन की धमकी भी थी। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत द्वारा दिया गया, जिन्होंने योगेश साहू और नरेंद्र बामार्डे को बरी कर दिया, जिन्हें पहले रायपुर के IX अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने धारा 364A, 343, और 323/34 के तहत दोषी ठहराया था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 3 अप्रैल, 2022 की एक घटना से उत्पन्न हुआ, जब शिकायतकर्ता भगवंता साहू ने आरोप लगाया कि उनका अपहरण योगेश साहू और नरेंद्र बामार्डे द्वारा किया गया था। अभियोजन के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने भगवंता को वाहन दिखाने के बहाने लिया और बाद में उन्हें रोक कर रखा, यह मांग करते हुए कि उनकी पत्नी गाजी खान द्वारा बेचे गए ट्रक के बकाया पैसे को प्राप्त करे। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए उन्हें धारा 364A के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही धारा 343 और 323/34 के तहत अतिरिक्त सजा भी दी।
कानूनी मुद्दे
मुख्य कानूनी मुद्दा IPC की धारा 364A की व्याख्या से संबंधित था, जो फिरौती के लिए अपहरण से संबंधित है। इस धारा के तहत दोषसिद्धि के लिए, अभियोजन को संदेह से परे यह साबित करना होता है कि अपहरण के साथ फिरौती की मांग और जीवन की धमकी भी थी।
कोर्ट का निर्णय
हाई कोर्ट ने साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण किया और अभियोजन के मामले में महत्वपूर्ण विसंगतियाँ पाईं। कोर्ट ने देखा कि अभियोजन धारा 364A के तहत आवश्यक तत्वों को स्थापित करने में विफल रहा। विशेष रूप से, उन्होंने नोट किया कि फिरौती की मांग या शिकायतकर्ता के जीवन की धमकी का कोई ठोस सबूत नहीं था।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने निर्णय देते हुए कहा, “अभियोजन ने संदेह से परे अपीलकर्ताओं के खिलाफ IPC की धारा 364A के तहत अपराध को साबित करने में विफल रहा है। निचली अदालत ने धारा 364A के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया है, जो पूरी तरह से गलत है।”
कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि केवल हिरासत में रखना या अपहरण करना बिना स्पष्ट फिरौती की मांग और जीवन की धमकी के, धारा 364A के तहत दोषसिद्धि के मानदंड को पूरा नहीं करता। कोर्ट ने अभियोजन गवाहों की गवाही में विरोधाभासों को भी उजागर किया, जिसने मामले को और कमजोर कर दिया।
महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ
निर्णय के दौरान कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:
1. फिरौती की मांग का अभाव: कोर्ट ने नोट किया कि शिकायतकर्ता की पत्नी से उसकी रिहाई के लिए स्पष्ट रूप से फिरौती का भुगतान करने की मांग नहीं की गई थी, जो धारा 364A के तहत दोषसिद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है।
2. विरोधाभासी गवाहियाँ: मुख्य गवाहों, जिनमें शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी शामिल हैं, की गवाही असंगत और विरोधाभासी पाई गई, जिसने अभियोजन की कथा पर संदेह पैदा कर दिया।
3. जीवन की धमकी का अभाव: कोर्ट ने जोर देकर कहा कि कथित अपहरण के दौरान शिकायतकर्ता के जीवन की धमकी का कोई ठोस सबूत नहीं था।
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मामले के विवरण
– केस नंबर: सीआरए नं. 1234 ऑफ 2023
– अपीलकर्ता: योगेश साहू और नरेंद्र बामार्डे
– प्रतिवादी: छत्तीसगढ़ राज्य
– बेंच: मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश सचिन सिंह राजपूत
– वकील: श्री बी.पी. सिंह अपीलकर्ता नं.1 के लिए, श्री जयदीप सिंह यादव अपीलकर्ता नं.2 के लिए, और श्री पंकज सिंह प्रतिवादी/राज्य के लिए
