पांच माह में पुलिस थानों में सीसीटीवी लगवाए राज्य सरकारें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के ऑफिस में अब तक सीसीटीवी न लगने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि सरकार कदम पीछे खिंचने की कोशिश कर रही है। सीबीआई, एनआईए, और ईडी के दफ्तरों को कैमरे की निगरानी में लाने में आनाकानी क्यों हो रही है? साथ ही राज्य सरकारों को पांच महीने के भीतर समस्त पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है।

जस्टिस आर एफ नरीमन की पीठ ने केंद्र सरकार को तीन सप्ताह और राज्य सरकारों को एक माह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर मंगलवार को होने वाली सुनवाई टालने की मांग की थी।कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से स्पष्ट किया है कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा मामला है।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में मेहता ने जवाब दिया ,सुनवाई टालने की मांग इसलिए कि गई थी कि आदेश के प्रभावों पर गौर किया जा सके । इसपर पीठ ने पूछा कैसा प्रभाव? हमे किसी भी प्रभावसे मतलब नही है।

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यह संविधान के आर्टिकल 21के तहत नागरिक अधिकारों का मामला है।हम पत्र में दिए बहाने मंजूर नही कर रहे हैं।इस पर तुषार मेहता ने पत्र को नजरअंदाज कर सुनवाई टालने की गुहार लगाई।पीठ ने मेहता से प्रश्न किया कि एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी लगाने के लिए कितना फण्ड दिया है? मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है।

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