मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अंतरिम स्थगन प्रावधान व्यक्तियों या कंपनियों को उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत लगाए गए दंड से नहीं बचाते हैं।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और प्रसन्ना बी. वराले ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 27 के तहत निष्पादन कार्यवाही को आईबीसी की धारा 96 के अनुसार अंतरिम स्थगन के दौरान रोक दिया जाना चाहिए या नहीं, इस पर विचार करते हुए यह फैसला सुनाया।
आईबीसी की धारा 96 एक अंतरिम स्थगन लगाती है, जो किसी कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सभी कानूनी कार्रवाइयों को अस्थायी रूप से निलंबित कर देती है, जिसमें किसी भी निर्णय का निष्पादन भी शामिल है।
यह मामला ईस्ट एंड वेस्ट बिल्डर्स के मालिक सारंगा अनिलकुमार अग्रवाल से जुड़ा था, जो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में दिवालियेपन की कार्यवाही से गुजर रहे हैं। अग्रवाल ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की, जिसमें आवासीय इकाइयों के कब्जे में देरी के कारण जुर्माना लगाया गया था।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि “एनसीडीआरसी द्वारा लगाए गए जुर्माने प्रकृति में विनियामक हैं और आईबीसी के तहत ‘ऋण’ नहीं बनते हैं। आईबीसी की धारा 96 के तहत स्थगन उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के गैर-अनुपालन के लिए विनियामक दंड तक विस्तारित नहीं है।”
अग्रवाल द्वारा की गई अपील ने एनसीडीआरसी द्वारा जारी किए गए 27 दंड आदेशों से राहत मांगी, जो समय पर आवासीय संपत्तियों को वितरित करने में उनकी विफलता से उत्पन्न हुए थे। प्रारंभिक शिकायत भावेश धीरजलाल शेठ और अन्य द्वारा दायर की गई थी, जिसके कारण 2018 में एक निर्णय आया, जिसमें घर खरीदारों के पक्ष में फैसला सुनाया गया। एनसीडीआरसी ने डेवलपर को निर्माण पूरा करने और खरीदारों को कब्जा हस्तांतरित करने का आदेश दिया था।
आईबीसी की धारा 95 के तहत शुरू की गई दिवालियापन कार्यवाही के बावजूद, अदालत ने माना कि वित्तीय संकट और अन्य डिक्री धारकों के साथ चल रहे समझौते अग्रवाल को उपभोक्ता कानूनों के अनुपालन से छूट नहीं देते हैं।
पीठ ने सिविल ऋण-संबंधी कार्यवाहियों, जो आईबीसी स्थगन के अंतर्गत आती हैं, तथा विनियामक दंडों, जिनका उद्देश्य ऋण वसूलने के बजाय अनुपालन लागू करना होता है, के बीच महत्वपूर्ण अंतर को रेखांकित किया।
