हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारी संजय कुंडू और शालिनी अग्निहोत्री की उनके स्थानांतरण के आदेश को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
हाईकोर्ट ने 26 दिसंबर, 2023 को राज्य सरकार को पालमपुर के एक व्यवसायी की जान और संपत्ति को खतरा होने की शिकायत की निष्पक्ष जांच के लिए तत्कालीन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कुंडू और कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अग्निहोत्री को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
हाईकोर्ट ने पहले ही पुलिस को पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था, जिन्होंने अपनी और परिवार के सदस्यों की जान को खतरा होने की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
डीजीपी के वकील ने अदालत को बताया कि निशांत शर्मा से संपर्क करने का उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को सुलझाना था और वह निर्दोष हैं और सेवा से सम्मानजनक सेवानिवृत्ति चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कुंडू को राहत दी थी और उनके स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी थी और फिर उन्होंने अपने आदेश को वापस लेने के लिए गुरुवार को हाईकोर्ट का रुख किया।
इससे पहले, हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में, राज्य सरकार ने मंगलवार को कुंडू को प्रधान सचिव (आयुष) के रूप में तैनात किया था और अतिरिक्त डीजीपी सतवंत अटवाल को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था।
कुंडू की विशेष अनुमति याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और उनके ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी.
