एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, हिमाचल प्रदेश सरकार ने विकलांग बच्चों की माताओं की सहायता के लिए अपनी चाइल्ड-केयर लीव नीतियों को अपडेट किया है, जैसा कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया। यह परिवर्तन केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुरूप है, और अब सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के निर्देश द्वारा शुरू किया गया था।
यह संशोधन नालागढ़ के सरकारी कॉलेज में भूगोल विभाग की एक सहायक प्रोफेसर द्वारा लाए गए मामले से उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने 14 वर्षीय बेटे की देखभाल में अपने संघर्षों को उजागर किया, जिसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नामक एक आनुवंशिक बीमारी है, जिसके लिए निरंतर चिकित्सा ध्यान और सर्जरी की आवश्यकता होती है। अपनी सभी स्वीकृत छुट्टियाँ समाप्त होने के बाद, उन्होंने न्यायिक राहत की माँग की, क्योंकि मौजूदा राज्य प्रावधान उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते थे।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा 2021 में उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद उनकी दुर्दशा सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची। सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पर्याप्त छुट्टी न दिए जाने को एक “गंभीर” चूक बताया, जो समान कार्यबल भागीदारी के लिए महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों पर आघात करती है। जवाब में, सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व वाली समिति गठित करने का निर्देश दिया।
इसके परिणामस्वरूप 31 जुलाई को केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) हिमाचल प्रदेश संशोधन नियम, 2024 को अधिनियमित किया गया, जिसमें नियम 43C पेश किया गया। यह नियम महिला सरकारी कर्मचारियों को 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिनों तक की चाइल्ड-केयर छुट्टी लेने की अनुमति देता है, जब तक कि बच्चा 20 वर्ष की आयु तक नहीं पहुँच जाता।
हाल ही में हुई सुनवाई में, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने मामले को समाप्त कर दिया, जिससे याचिकाकर्ता को राज्य के अधिकारियों को आगे के अभ्यावेदन के माध्यम से नए संशोधित नियमों में किसी भी कमी को दूर करने का विकल्प मिला।
