[हिंदू विवाह अधिनियम] विवाह अमान्य होने पर भी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण दिया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत अमान्य घोषित किए गए विवाह में पति या पत्नी अभी भी अधिनियम की धारा 25 के तहत गुजारा भत्ता और भरण-पोषण मांगने का हकदार है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में उन मामलों में भरण-पोषण अधिकारों पर कानून को स्पष्ट किया गया है, जहां विवाह कानूनी रूप से अमान्य हैं।

सुखदेव सिंह बनाम सुखबीर कौर (सिविल अपील संख्या 2536/2019) मामले को अमान्य विवाहों में स्थायी गुजारा भत्ता और अंतरिम भरण-पोषण की प्रयोज्यता के संबंध में परस्पर विरोधी न्यायिक व्याख्याओं के कारण एक बड़ी पीठ को भेजा गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद सुखदेव सिंह (अपीलकर्ता-पति) और सुखबीर कौर (प्रतिवादी-पत्नी) के बीच हुआ, जहाँ अपीलकर्ता-पति ने तर्क दिया कि चूँकि उनकी शादी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत कानूनी रूप से शून्य घोषित की गई थी, इसलिए पत्नी भरण-पोषण पाने की हकदार नहीं थी।

इस मामले ने इसलिए महत्व प्राप्त कर लिया क्योंकि पिछले निर्णयों में इस बात पर विरोधाभासी विचार व्यक्त किए गए थे कि क्या शून्य विवाह में भरण-पोषण दिया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले चंद धवन बनाम जवाहरलाल धवन (1993) और रमेशचंद्र रामप्रतापजी डागा बनाम रामेश्वरी रमेशचंद्र डागा (2005) में फैसला सुनाया था कि शून्य विवाह में भरण-पोषण दिया जा सकता है, जबकि यमुनाबाई अनंतराव अधव बनाम अनंतराव शिवराम अधव (1988) और सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य (2005) जैसे निर्णयों ने अन्यथा माना था।

अंतर्विरोधी मिसालों के कारण, मामले को निपटाने के लिए 22 अगस्त, 2024 को मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा गया था।

महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे

सुप्रीम कोर्ट ने दो मुख्य कानूनी प्रश्नों की जांच की:

1. क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25, अमान्य विवाह से उत्पन्न पति या पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण का दावा करने की अनुमति देती है?

2. क्या अमान्य विवाह से उत्पन्न पति या पत्नी कार्यवाही के दौरान धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण (पेंडेंट लाइट) मांग सकते हैं?

धारा 25 के तहत “किसी भी डिक्री को पारित करने के समय” वाक्यांश की व्याख्या मामले में केंद्रीय थी, क्योंकि यह निर्धारित करेगी कि विवाह को अमान्य घोषित करने वाला डिक्री इसके दायरे में आता है या नहीं।

कोर्ट की मुख्य टिप्पणियाँ

अपना फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य विवाहों में भरण-पोषण के अधिकारों के बारे में कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:

1. अमान्य विवाह धारा 25 के तहत भरण-पोषण पर रोक नहीं लगाते

– कोर्ट ने देखा कि धारा 25 में “किसी भी डिक्री को पारित करने के समय” वाक्यांश सभी डिक्री को कवर करता है, जिसमें विवाह को अमान्य घोषित करने वाले डिक्री भी शामिल हैं।

“जब डिक्री पति या पत्नी की वैवाहिक स्थिति को प्रभावित करती है, तो भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार बना रहता है। यह अमान्य विवाहों पर भी समान रूप से लागू होता है।”

2. विवाह अमान्य होने पर भी अंतरिम भरण-पोषण दिया जा सकता है

– न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विवाह अमान्य होने पर भी पति-पत्नी कार्यवाही के दौरान धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत न हो।

“यदि राहत मांगने वाले पति-पत्नी के पास कोई स्वतंत्र आय नहीं है, तो न्यायालय को अंतरिम भरण-पोषण देने से रोका नहीं जा सकता। न्यायालय का विवेक सर्वोपरि है।”

3. द्विविवाह और भरण-पोषण: कानून बनाम नैतिकता

– अपीलकर्ता ने तर्क दिया था कि अमान्य विवाहों, जिसमें द्विविवाह भी शामिल है, में भरण-पोषण की अनुमति देना अवैधता को वैध बना देगा। हालाँकि, न्यायालय ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया:

“द्विविवाह अवैध हो सकता है, लेकिन इसे इतना अनैतिक नहीं माना जा सकता कि यह आर्थिक रूप से आश्रित पति-पत्नी को भरण-पोषण के अधिकार से वंचित कर दे।”

4. पिछले निर्णयों में महिला विरोधी भाषा की कड़ी निंदा

– सुप्रीम कोर्ट ने पिछले निर्णयों की आलोचना की, जिसमें अमान्य विवाह में महिलाओं को “अवैध पत्नी” या “वफादार रखैल” कहा गया था।

“ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत महिला की गरिमा का उल्लंघन करता है। किसी भी व्यक्ति को इस तरह से संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए जिससे उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो।”

न्यायालय का निर्णय

पिछले निर्णयों और वैधानिक प्रावधानों के गहन विश्लेषण के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य विवाह में भरण-पोषण देने के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि:

अमान्य विवाह में पति-पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत गुजारा भत्ता और भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं।

अमान्य विवाह में भी धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण (पेंडेंट लाइट) की अनुमति है।

न्यायालयों के पास मामले-दर-मामला आधार पर भरण-पोषण का आकलन करने का पूरा विवेक है।

न्यायिक चर्चा में महिलाओं की गरिमा को बरकरार रखा जाना चाहिए।

न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि भरण-पोषण देने से अवैध विवाह को बढ़ावा मिलेगा, तथा इस बात पर बल दिया कि वित्तीय निर्भरता के कारण दरिद्रता नहीं आनी चाहिए।