भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 12 सितंबर, 2025 को कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) द्वारा 15 दिसंबर, 2006 को अधिसूचित अंतरिम कोयला नीति की वैधता को बरकरार रखा। इस नीति के तहत गैर-प्रमुख क्षेत्र (non-core sector) के लिंक्ड उपभोक्ताओं के लिए कोयले की कीमत में 20% की वृद्धि की गई थी। जस्टिस जे.बी. पारडीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने फैसला सुनाया कि यह नीति CIL के अधिकार का एक वैध प्रयोग था और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है।
इस फैसले ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 2012 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें नीति को अमान्य घोषित किया गया था और वसूली गई अतिरिक्त राशि को वापस करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि CIL को कीमतें तय करने का अधिकार था और प्रमुख (core) एवं गैर-प्रमुख क्षेत्रों के बीच मूल्य निर्धारण में अंतर एक उचित वर्गीकरण था, जिसका उद्देश्य सर्वजन हिताय था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह कानूनी विवाद कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 (CCO, 2000) के तहत कोयले की कीमतों के अविनियमन के बाद मूल्य निर्धारण तंत्र से उत्पन्न हुआ था। इससे पहले, कोयले का वितरण एक लिंकेज प्रणाली के माध्यम से किया जाता था, जिसमें उपभोक्ताओं को “प्रमुख” (बिजली, स्टील, सीमेंट, आदि) और “गैर-प्रमुख” (धुआं रहित ईंधन निर्माता, कांच निर्माता, आदि) क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था।
जब CIL ने गैर-प्रमुख क्षेत्र के लिए “ई-नीलामी” प्रणाली शुरू की, तो उसे चुनौती दी गई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के अशोका स्मोकलेस कोल इंडिया (प्रा.) लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले में इसे रद्द कर दिया। इससे एक नीतिगत शून्यता पैदा हो गई।
एक नई राष्ट्रीय नीति तैयार होने तक की अंतरिम अवधि का प्रबंधन करने के लिए, CIL ने 15 दिसंबर, 2006 को अंतरिम कोयला नीति अधिसूचित की। इस नीति में यह निर्धारित किया गया कि गैर-प्रमुख क्षेत्र के लिंक्ड उपभोक्ताओं से ई-नीलामी प्रणाली से पहले मौजूद अधिसूचित मूल्य से 20% अधिक शुल्क लिया जाएगा।
इस अंतरिम नीति को मैसर्स राहुल इंडस्ट्रीज और अन्य धुआं रहित ईंधन निर्माताओं द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। एक एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में, जिसे बाद में एक खंडपीठ ने भी बरकरार रखा, यह माना कि अशोका स्मोकलेस फैसले के आलोक में CIL के पास ऐसी नीति बनाने का अधिकार नहीं था और CIL को वसूली गई 20% अतिरिक्त राशि वापस करने का निर्देश दिया। CIL ने बाद में इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
पक्षकारों की दलीलें
कोल इंडिया लिमिटेड (अपीलकर्ता) ने तर्क दिया कि मूल्य निर्धारण एक आर्थिक नीति का निर्णय है जो कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, और अदालतों को इसमें संयम बरतना चाहिए। उसने दलील दी कि CCO, 2000 के तहत, वह कोयले की कीमतें तय करने के लिए पूरी तरह से सशक्त थी। CIL ने दोहरे मूल्य निर्धारण को यह कहते हुए उचित ठहराया कि यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख क्षेत्र के उद्योगों को मूल्य वृद्धि से बचाने के लिए एक “उचित वर्गीकरण” था, जिसका मुद्रास्फीति पर व्यापक प्रभाव पड़ता। बहुत छोटे गैर-प्रमुख क्षेत्र के लिए 20% की वृद्धि का उद्देश्य कोयला खदानों के स्थायी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए बढ़ती परिचालन लागत को कम करना था। अंत में, CIL ने तर्क दिया कि धनवापसी का आदेश देने से प्रतिवादी कंपनियों का “अन्यायपूर्ण संवर्धन” होगा, जिन्होंने संभवतः अतिरिक्त लागत अपने उपभोक्ताओं पर डाल दी थी।
मैसर्स राहुल इंडस्ट्रीज और अन्य (प्रतिवादी) ने जवाब दिया कि अंतरिम कोयला नीति अशोका स्मोकलेस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सीधा उल्लंघन थी, जिसमें एक नई नीति तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि CIL के पास एकतरफा अंतरिम मूल्य वृद्धि को अधिसूचित करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने 20% की वृद्धि को मनमाना, भेदभावपूर्ण, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला और लाभ के उद्देश्य से प्रेरित बताया। धनवापसी के सवाल पर, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत व्यावसायिक लेनदेन में अवैध रूप से वसूले गए अतिरिक्त मूल्य की वापसी पर लागू नहीं होता है।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसलों और कोयला मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे का विस्तृत विश्लेषण किया।
1. नीति को अधिसूचित करने के CIL के अधिकार पर: न्यायालय ने पाया कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अशोका स्मोकलेस फैसले की व्याख्या करने में त्रुटि की थी। पीठ ने स्पष्ट किया कि यद्यपि 2006 के फैसले ने मूल्य निर्धारण की पद्धति (ई-नीलामी) को रद्द कर दिया था, लेकिन इसने CIL को कीमतों को अधिसूचित करने की उसकी मौलिक शक्ति से वंचित नहीं किया था, जो उसे CCO, 2000 द्वारा प्रदान की गई थी। न्यायालय ने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश मुख्य रूप से एक व्यवहार्य आपूर्ति नीति विकसित करने के लिए था, न कि कोयला कंपनियों से मूल्य-निर्धारण का कार्य छीनने के लिए। न्यायालय ने कहा कि इसके विपरीत कुछ भी मानना “शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का घोर उल्लंघन होगा।”
2. अनुच्छेद 14 के तहत 20% मूल्य वृद्धि की वैधता पर: न्यायालय ने प्रमुख और गैर-प्रमुख क्षेत्रों के बीच वर्गीकरण को उचित और गैर-भेदभावपूर्ण पाया। इसने पल्लवी रिफ्रेक्टरीज बनाम सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड में अपने पहले के फैसले की पुष्टि की, जिसने कोयले के लिए दोहरे मूल्य निर्धारण को बरकरार रखा था। न्यायालय ने मूल्य वृद्धि के लिए CIL के उद्देश्य को स्वीकार करते हुए कहा:
“20% मूल्य वृद्धि का घोषित उद्देश्य अपीलकर्ता कंपनी की परिचालन लागत में वृद्धि को कम करना था ताकि वह कोयला खदानों का स्थायी रूप से संचालन, रखरखाव और विकास कर सके। हमारी राय में, ये गतिविधियाँ बाजार में कोयले की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक थीं और इस प्रकार अनुच्छेद 39(बी) में निहित ‘सर्वजन हिताय’ की संवैधानिक आवश्यकता के अनुरूप थीं।”
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह कार्रवाई केवल लाभ के उद्देश्य से प्रेरित नहीं थी, बल्कि यह अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक सुविचारित नीतिगत निर्णय था, बिना CIL की कोयला आपूर्ति बनाए रखने की वित्तीय क्षमता को खतरे में डाले। “तर्कसंगत संबंध परीक्षण” (rational nexus test) को लागू करते हुए, न्यायालय ने नीति को वैध पाया।
3. धनवापसी और अन्यायपूर्ण संवर्धन के मुद्दे पर: यद्यपि नीति को वैध ठहराए जाने के बाद यह प्रश्न विवादास्पद हो गया, न्यायालय ने धनवापसी पर तर्क को संबोधित किया। उसने माना कि यदि नीति अमान्य भी होती, तो भी प्रतिवादी धनवापसी के हकदार नहीं होते। पीठ ने इस मामले को पिछले उदाहरणों से अलग करते हुए कहा कि 20% अतिरिक्त लागत का भुगतान सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया में किया गया था, जिससे यह “अत्यधिक संभावना” थी कि प्रतिवादियों ने इसे अंतिम उपभोक्ताओं पर डाल दिया होगा।
न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी यह साबित करने के लिए “पूर्ण और अकाट्य सबूत” पेश करने में विफल रहे कि उन्होंने स्वयं वित्तीय बोझ वहन किया था। माफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ में निर्धारित सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में धनवापसी देना दावेदार के लिए एक “अप्रत्याशित लाभ” होगा। उसने अवलोकन किया:
“जहां वादी-याचिकाकर्ता को स्वयं कोई हानि या पूर्वाग्रह नहीं हुआ है (शुल्क का बोझ दूसरों पर डालने के कारण), उसे कर (कानून के अधिकार के बिना एकत्र) वापस करने में कोई न्याय या साम्यता नहीं है… किसी भी तर्कशीलता के मानक से, राज्य पर वादी-याचिकाकर्ता को प्राथमिकता देना कठिन है।”
अंतिम निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। न्यायालय ने 15 दिसंबर, 2006 की अंतरिम कोयला नीति को वैध घोषित किया और परिणामस्वरूप, प्रतिवादियों द्वारा वसूली गई 20% अतिरिक्त राशि की वापसी के अनुरोध को खारिज कर दिया।
