इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (HCBA) ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के शपथ ग्रहण को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। एसोसिएशन ने इसे “गुप्त रूप से किया गया शपथ ग्रहण” करार देते हुए इसकी तीखी निंदा की है। इस संबंध में 5 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक औपचारिक पत्र में HCBA ने इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
HCBA ने पत्र में कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ एक इन-हाउस जांच लंबित होने के बावजूद—जो कि प्राथमिक स्तर पर विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर शुरू की गई थी—उन्हें बार को सूचना दिए बिना और शामिल किए बिना शपथ दिला दी गई। एसोसिएशन ने जोर देकर कहा कि यह प्रक्रिया जानबूझकर छिपाकर की गई, जो उस स्थापित परंपरा का उल्लंघन है जिसके तहत न्यायिक शपथ ग्रहण सार्वजनिक रूप से पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किया जाता है।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि:
“न्यायमूर्ति वर्मा की इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पुनः पदस्थापना के खिलाफ हमारे विरोध को देखते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत ने बार के सदस्यों से मुलाकात कर यह आश्वासन दिया था कि न्यायिक प्रणाली की गरिमा बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।”
HCBA ने कहा कि कानूनी समुदाय को सूचित किए बिना शपथ दिलाना न्यायिक शुचिता के सिद्धांतों के खिलाफ है। “न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होता हुआ भी दिखना चाहिए,” एसोसिएशन ने पत्र में लिखा। उन्होंने यह भी कहा कि शपथ ग्रहण हमेशा एक सार्वजनिक प्रक्रिया रही है और इसमें किसी भी प्रकार की गोपनीयता से जनता का न्यायपालिका में विश्वास कमजोर होता है।
एसोसिएशन ने यह भी चिंता व्यक्त की कि उन्हें सूचना मिली है कि उच्च न्यायालय के अधिकांश माननीय न्यायाधीशों को भी इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई थी। एसोसिएशन ने इसे “भ्रामक और अस्वीकार्य” करार दिया।
HCBA ने अपने पूर्व प्रस्तावों की भी पुनः पुष्टि की, जिनमें न्यायमूर्ति वर्मा की पुनः पदस्थापना का विरोध किया गया था, और इसे संवैधानिक और संस्थागत शुचिता के विरुद्ध बताया था।
एसोसिएशन के मानद सचिव विक्रांत पांडेय ने पत्र में लिखा:
“हम स्पष्ट रूप से उस तरीके की निंदा करते हैं, जिसमें न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हमारी जानकारी के बिना शपथ दिलाई गई।”
अंत में, HCBA ने माननीय मुख्य न्यायाधीश से अपील की है कि न्यायमूर्ति वर्मा को कोई भी न्यायिक या प्रशासनिक कार्य न सौंपा जाए। इस पत्र की प्रतियां भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय विधि मंत्री और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सभी मौजूदा न्यायाधीशों को भी भेजी गई हैं।
