बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कथित दुर्व्यवहार के आरोप में एक महिला वकील का बार लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और अडवैत एम सेठना की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि बीसीआई ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया।
अदालत ने पाया कि बीसीआई ने वकील को नए सबूतों पर प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। शिकायत से जुड़े हलफनामे 14 अप्रैल 2024 को सुनवाई के दिन ही वकील को सौंपे गए और उसी दिन निलंबन का आदेश पारित कर दिया गया।
प्रक्रियात्मक न्याय के उल्लंघन पर हाई कोर्ट की नाराज़गी
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बीसीआई जैसी जिम्मेदार वैधानिक संस्था से अपेक्षित प्रक्रियात्मक न्याय का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया। पीठ ने कहा, “प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया गया। शिकायत से जुड़े हलफनामे सुनवाई के दिन ही दिए गए और उसी दिन आदेश जारी कर दिया गया। यह प्रक्रिया पूरी तरह से अव्यवस्थित थी।”
पीठ ने यह भी कहा कि निलंबन आदेश का वकील के पेशेवर जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता, क्योंकि वह 24 वर्षों से वकालत कर रही हैं।
मामला: विवाद और शिकायत का इतिहास
यह मामला 4 अप्रैल 2016 की घटना से जुड़ा है, जब बॉम्बे हाई कोर्ट के कमरा नंबर 18 में, जो एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (AAWI) के सदस्यों के लिए आरक्षित बार रूम है, वकील ने कथित तौर पर तीन अन्य वकीलों की फाइलें जमीन पर फेंक दीं। यह विवाद बार रूम की सुविधाओं और स्थान को लेकर हुआ था।
हालांकि, उस समय एएडब्ल्यूआई ने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं की। लगभग डेढ़ साल बाद, 8 सितंबर 2017 को तीन वकीलों ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG) में शिकायत दर्ज करवाई। बाद में यह मामला बीसीआई को स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन इसकी सूचना वकील को नहीं दी गई। अप्रैल 2024 में, बीसीआई ने शिकायत के आधार पर वकील का लाइसेंस दो वर्षों के लिए निलंबित कर दिया।
वकील की ओर से उठाए गए तर्क
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह शिकायत बदले की भावना से की गई थी, क्योंकि याचिकाकर्ता ने पहले बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (BCMG) के सदस्यों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। उन्होंने यह भी कहा कि सुनवाई से ठीक एक दिन पहले नए सबूत जमा किए गए, जिससे वकील को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला।
इसके अलावा, वकील ने निलंबन आदेश जारी होने में हुई देरी को भी मुद्दा बनाया। बीसीआई का आदेश 14 अप्रैल 2024 को पारित किया गया था, लेकिन यह वकील को 29 अगस्त 2024 तक नहीं भेजा गया और 2 सितंबर 2024 को प्राप्त हुआ।
अदालत की देरी और वैधानिकता पर टिप्पणी
अदालत ने शिकायत पर फैसला आने में सात वर्षों की देरी और आदेश भेजने में चार महीने की देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा, “यह देरी आदेश की कानूनी वैधता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।”
पीठ ने कहा कि किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई में प्रक्रियात्मक और व्यावहारिक न्याय का पालन अनिवार्य है, विशेष रूप से जब वह किसी व्यक्ति की जीविका को प्रभावित करता हो। अदालत ने बीसीआई को पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने की सलाह दी।
हाई कोर्ट का यह फैसला प्रक्रियात्मक न्याय के महत्व को रेखांकित करता है, खासकर जब मामला किसी पेशेवर के करियर और आजीविका से जुड़ा हो। अदालत ने बीसीआई जैसी संस्थाओं से प्राकृतिक न्याय और पारदर्शिता का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
