हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस विधायक के बेटे की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज की

27 अगस्त को एक महत्वपूर्ण फैसले में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस विधायक धरम सिंह चोकर के बेटे सिकंदर सिंह चोकर की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने घर खरीदारों के धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को बरकरार रखा।

मामले की अध्यक्षता करते हुए, न्यायाधीश महावीर सिंह सिंधु ने निर्धारित किया कि सिकंदर के खिलाफ बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने के आरोप काफी महत्वपूर्ण थे। न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने और उसके बाद की कानूनी प्रक्रियाओं को सही ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दस फैसलों का हवाला दिया।

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सिकंदर को 30 अप्रैल को हरिद्वार के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था, वह माहिरा ग्रुप से जुड़े एक मामले से जुड़ा था – एक कंपनी जो कथित तौर पर उसके लाभकारी स्वामित्व में है – जिस पर घर खरीदारों को धोखा देने का आरोप है। ईडी के समन का आरंभ में जवाब देने के बावजूद, सिकंदर ने सहयोग करना बंद कर दिया, जिसके कारण उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया गया।

हाई कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत सिकंदर की याचिका की जांच की, जिसमें उसके गिरफ्तारी वारंट, वास्तविक गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने बताया कि याचिका में आरोपी के कार्यों की गंभीरता को स्वीकार नहीं किया गया, जिसमें कथित तौर पर 1,500 संभावित घर खरीदारों से लगभग 363 करोड़ रुपये की हेराफेरी और धनशोधन शामिल था।

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कोर्ट ने याचिका को कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग बताते हुए कहा, “याचिकाकर्ता न केवल माहिरा समूह बल्कि कई शेल कंपनियों का लाभकारी स्वामी पाया गया है, और वह धनशोधन गतिविधियों में भारी रूप से शामिल है।”

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी से बचने के सिकंदर के प्रयास, जिसमें पेशाब करने की आवश्यकता के बहाने हिरासत से भागने की कोशिश करने की घटना भी शामिल है, कानून के शासन के प्रति घोर उपेक्षा को दर्शाता है। इस व्यवहार के साथ-साथ अन्य आपराधिक गतिविधियों में उसकी संलिप्तता के कारण अदालत ने यह निर्णय लिया।

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हाई कोर्ट का निर्णय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े पिछले मामलों से भी प्रभावित था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने और आरोपी को कारण बताने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए थे।

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