एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की परिचालन आवश्यकताओं और उत्तराखंड के हल्द्वानी में निवासियों के अधिकारों के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया है। न्यायालय ने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित निवासियों के लिए किसी भी बेदखली की कार्यवाही करने से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने रेलवे के विस्तार की आवश्यकता को मान्यता दी, लेकिन रेलवे संपत्ति पर अतिक्रमण करने वाले लगभग 50,000 लोगों के लिए मानवीय व्यवहार और आवश्यक पुनर्वास पर जोर दिया। यह निर्देश बेदखली पर स्थगन आदेश में संशोधन करने की मांग करने वाली रेलवे की एक अर्जी की सुनवाई के दौरान आया।
पिछले साल मानसून के दौरान घुआला नदी के तेज बहाव के कारण रेलवे पटरियों की सुरक्षा करने वाली एक दीवार के बह जाने के बाद अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो गई थी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के तहत चल रही कानूनी कार्रवाइयों पर प्रकाश डाला, जबकि न्यायालय ने निवासियों को पूर्व सूचना न दिए जाने पर सवाल उठाया और ऐसे मामलों के लिए जनहित याचिकाओं पर निर्भरता की आलोचना की।
न्यायमूर्ति कांत ने बताया कि इनमें से कई निवासी दशकों से वहां रह रहे हैं, कुछ तो भारत की आजादी से भी पहले से रह रहे हैं, जिससे इतने लंबे समय में सरकार और स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता पर सवाल उठते हैं।
न्यायालय ने पूछा कि कलेक्टरों को जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए, खासकर तब जब कई निवासी दस्तावेजों के आधार पर स्वामित्व का दावा करते हैं। पीठ ने निर्देश दिया कि रेलवे संचालन के लिए आवश्यक भूमि की एक विशिष्ट पट्टी की पहचान की जाए और उन परिवारों की पहचान की जाए जो इस पट्टी की निकासी से प्रभावित होंगे और पुनर्वास के लिए उचित रूप से पहचान की जाए।
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को रेलवे अधिकारियों और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ समन्वय करके पुनर्वास योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। यह योजना चार सप्ताह के भीतर तैयार की जानी है, जिसकी अगली सुनवाई 11 सितंबर को होनी है।
