गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को भूपेंद्रसिंह जाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर एक बड़ी पोंजी स्कीम चलाने का आरोप है, जिसमें कथित तौर पर क्रिकेटरों और स्कूली शिक्षकों सहित निवेशकों के एक विविध समूह को धोखा दिया गया। मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति एमआर मेंगडे ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष दोनों की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद जाला की जमानत याचिका को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जाला ने BZ फाइनेंशियल सर्विस सहित अपनी वित्तीय संस्थाओं से जुड़े विभिन्न बैंक खातों में लगभग 360 करोड़ रुपये डाले थे। जांच से पता चला कि 2020 और 2024 के बीच प्राप्त कुल धनराशि में से, जाला ने अपने खातों को फ्रीज किए जाने से पहले कथित तौर पर बड़ी मात्रा में राशि निकाल ली थी, जिससे केवल 1 करोड़ रुपये का बैलेंस बचा था।
कथित धोखाधड़ी नवंबर में तब सामने आई जब राज्य के आपराधिक जांच विभाग (CID) ने जाला के खातों में संदिग्ध लेनदेन का पता लगाया। उन पर निवेशकों को उनकी जमा राशि पर 36 प्रतिशत रिटर्न का वादा करके लुभाने का आरोप है। सीआईडी की जांच में यह भी पता चला कि ज़ाला ने गबन की गई राशि में से लगभग 100 करोड़ रुपये का इस्तेमाल 17 संपत्तियां और पांच लग्जरी कारें खरीदने में किया था, जिनकी कुल कीमत 9 करोड़ रुपये है। मुख्य रूप से उत्तरी गुजरात, गांधीनगर और वडोदरा के लोगों को निशाना बनाने वाले इस घोटाले ने कई निवेशकों को प्रभावित किया है, जिनमें पांच से छह क्रिकेटर और कई स्कूल शिक्षक शामिल हैं। पिछले महीने एक अज्ञात टिप के बाद सीआईडी ने ज़ाला की वित्तीय गतिविधियों की जांच तेज कर दी थी, जिसके बाद आखिरकार 27 नवंबर, 2024 को एफआईआर दर्ज की गई।
