न्यायिक कार्यकुशलता में सुधार लाने और लंबित मामलों को कम करने के प्रयास में भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और 25 उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों के लिए अलग-अलग अवकाश का सुझाव देते हुए एक प्रस्ताव भेजा है। संसदीय समिति की सिफारिशों पर आधारित इस पहल का उद्देश्य न्यायालयों को पूरे वर्ष चालू रखना है।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में एक लिखित बयान में खुलासा किया कि यह सुझाव शुरू में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा ने दिया था। न्यायमूर्ति लोढ़ा ने प्रत्येक न्यायाधीश को वर्ष के दौरान अलग-अलग समय पर अवकाश लेने की वकालत की थी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि न्यायपालिका लगातार सक्रिय रहे और मामलों को निपटाने के लिए उपलब्ध रहे।
पूर्व में दिवंगत सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली विधि और कार्मिक संबंधी संसदीय समिति ने फरवरी में संसद में प्रस्तुत अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में इस विचार का समर्थन किया। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि अलग-अलग अवकाश न्यायपालिका को सालाना लगभग दो महीने तक बंद रहने से रोक सकते हैं, एक ऐसी प्रथा जो वर्तमान में मामलों को निपटाने में महत्वपूर्ण देरी का कारण बनती है।
मेघवाल ने सदन को बताया कि इस सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट के महासचिव और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को “उचित विचार” के लिए भेज दिया गया है। इस कदम को न्यायिक प्रणाली की जवाबदेही और प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से सुधारों को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
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इस प्रस्ताव को दिलचस्पी के साथ देखा गया है क्योंकि यह लंबित मामलों के दबाव वाले मुद्दे को संबोधित करता है, जिसने लंबे समय से भारतीय न्यायपालिका को परेशान किया है। अवकाश कार्यक्रमों को संशोधित करके, न्यायालय संभावित रूप से अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय समय पर दिया जाता है।
